मुंबई: ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ई-पीक पेऱ्यांची नोंद झालेली नाही अशा ठिकाणी कांदयाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर संबंधित गावचे तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठित करावी अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रती शेतकरी अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.
गावपातळीवर गठित करण्यात येणाऱ्या समितीने शेतकऱ्यांच्या कांदयाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करून, याबाबत शंका असल्यास आजूबाजूच्या लोकांशी चर्चा करून सत्यता पडताळून शहानिशा करावी आणि ७/१२ उता-यावरील नोंदीसमोर स्पष्टपणे नमूद करावे. असे प्रमाणित केलेले ७/१२ उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राहय धरण्यात येतील.
सदर समितीने आपला अहवाल ७ दिवसांत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारक व नाफेड खरेदी केंद्राकडे सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले असून राज्यातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी गावकामगार, तलाठी यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
