रूजू अहवालात जयश्री सोनकवडेंकडून ‘सामाजिक न्याय’च्या प्रधान सचिवांसह समाज कल्याण आयुक्तांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी, परंतु अद्याप कारवाई नाही!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  प्रशासकीय संहितेचे उल्लंघन करून छत्रपती संभाजीनगर जातपडताळणी समितीच्या उपायुक्त जयश्री सोनकवडे यांनी बदलीनंतर दिलेल्या रूजू अहवालात सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांसह समाज कल्याण आयुक्तांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करत पदाचा गैरवापर करून कार्यकारी पद हिसकावून घेतल्याचा आणि जातीयवाद केल्याचा आरोप करूनही त्यांच्या या आक्षेपार्ह रूजू अहवालावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

 छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्त जयश्री सोनकवडे यांची २४ मार्च २०२५ रोजी छत्रपती संभाजीनगर जातपडताळणी समितीच्या उपायुक्तपदी बदली करण्यात आली. प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्त हे ‘मलिद्या’चे पद असल्यामुळे  ही बदली रद्द करण्यासाठी त्यांनी प्रचंड धडपड केली. काही संघटनांना हाताशी धरून समाज कल्याण आयुक्तांवर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नांना यश आले नसल्यामुळे त्यांनी २५ मार्च रोजी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेतली.

‘मॅट’मध्येही जयश्री सोनकवडे यांना तातडीने दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे बदलीचे आदेश जारी होऊन तब्बल ४३ दिवसांनी म्हणजेच ५ मे रोजी त्या बदलीच्या ठिकाणी म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर जातपडताळणी समितीच्या उपायुक्तपदी रूजू झाल्या. या पदावर रूजू होताना जयश्री सोनकवडे यांनी दिलेल्या रूजू अहवालात सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करत जातीयवादाचे आरोप केले. या रूजू अहवालातील भाषा हे प्रशासकीय संहितेचे उघड उघड उल्लंघन आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांतील तरतुदींचाही भंग आहे, परंतु हा रूजू अहवाल देऊन दोन महिने उलटले तरी त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

‘एकाच समाजातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी संगनमताने माझ्या खोट्या तक्रारी केल्या होत्या. लोकप्रतिनिधींना चुकीची माहिती देऊन त्यांच्या लेटरपॅडवरही तक्रारी केल्या आहेत. ही माहिती माहिती अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने आपणास माझ्या तक्रारीची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण चौकशी न करता माझी बदलीच नियमबाह्य पद्धतीने सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद मुद्यांचे उल्लंघन करून खोट्या तक्रारींच्या आधारे प्रस्तावित केली आहे. माझ्यासारख्या इतरही अनेक अधिकाऱ्यांच्याही तक्रारी होत्या. मग त्यांची बदली प्रस्तावित का केली नाही?  आणि माझ्या खोट्या तक्रारींची चौकशी न करता तसेच माझा खुलासा न घेता आणि मला नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार माझे म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी न देता माझी बदली करण्यात आली आहे,’ असे जयश्री सोनकवडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिलेल्या रूजू अहवालात म्हटले आहे.

‘ सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागुल या सर्वांनी फक्त माझ्याठी १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नियामक मंडळाची बैठक घेऊन माझ्या केलेल्या तक्रारींचा कोणताही सबळ पुरावा नसताना माझ्यावर खोटे आरोप लावून मी चर्मकार समाजातील महिला अधिकारी असल्याने जातीवाचाक दृष्टिकोन ठेऊन तसेच लैंगिक भेदभाव करून संगनमताने माझी बदनामी करून माझी मीडटर्म आणि मीड टेन्यूर बदली केली आहे. पदाचा गैरवापर करून माझ्या कार्यकारी महत्वाच्या पदाचा कार्यभार आपण हिसकावून घेतला आहे. त्यामुळे माझ्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात मॅट न्यायालयात न्याय मागणीसाठी गेले आहे. याचिका क्रमांक ३११/२०२५ नुसार २५ मार्च २०२५ रोजी याचिका दाखल केली आहे. प्रशासकीय अडचण होऊ नये त्यासाठी मी जयश्री रावण सोनकवडे आपल्या आणि शासनाच्या आदेशानुसार मॅट न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून उपआयुक्त, जातपडताळणी समिती, छत्रपती संभाजीनगर या पदाचा कार्यभार आज ५/५/२०२५ मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे,’ असेही सोनकवडे यांनी या रूजू अहवालात म्हटले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जातपडताळणी समितीच्या उपायुक्त जयश्री सोनकवडे यांनी ५ मे २०२५ रोजी समाज कल्याण आयुक्तांना दिलेला हाच तो रूजू अहवाल. या रूजू अहवालाची प्रत सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही पाठवण्यात आली आहे.

हे आरोप मान्य आहेत का?

जयश्री सोनकवडे यांनी दिलेल्या रूजू अहवालात सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांसह सर्वच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत लैंगिक भेदभाव आणि जातीयवादाचे आरोप केले आहेत. या रूजू अहवालात वापरण्यात आलेली भाषा आणि करण्यात आलेले आरोप हे प्रशासकीय संहितेचे आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमातील तरतुदींचेही उघड उघड उल्लंघन असतानाही सामाजिक न्याय विभाग किंवा समाज कल्याण आयुक्तांनी त्याबद्दल जयश्री सोनकवडे यांना अद्याप जाब विचारला नाही किंवा कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे जयश्री सोनकवडे यांनी रूजू अहवालात केलेले आरोप सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांसह समाज कल्याण आयुक्तांनाही मान्य आहेत का? असा सवाल केला जात आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!