मुंबईः नोव्हैंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची वेळ संपून गेल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदान झाल्याचा आणि या निवडणुकीत विविध निकषांचे उल्लंघन झाल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीचे निकाल रद्दबातल घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
मुंबईतील चेतन अहिरे यांनी ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. मतदानाची अधिकृत वेळ (सायंकाळी ६ वाजता) संपल्यानंतर ७५ लाखाहून अधिक मतदान झाले. ९५ हून अधिक विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निकालात गंभीर स्वरुपाच्या विसंगती आहेत. या ९५ मतदारसंघात प्रत्यक्ष झालेल्या मतदानाचे आकडे आणि मोजल्या गेलेल्या मतदानाचे आकडे जुळत नाहीत, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.
या याचिकेवर संपूर्ण दिवसभर सुनावणी घेण्यात आल्यामुळे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया गेल्याचे सांगत न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. ‘ही याचिका फेटाळून लावली पाहिजे याबद्दल आम्हाला कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावण्यात येत आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाचा संपूर्ण दिवस वाया गेला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला दंड आकारला पाहिजे, असे आमचे मत होते. परंतु आम्ही तसे करत नाही,’ असे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटले आहे.
या याचिकेत मतदानाच्या प्रक्रियेतील गंभीर विसंगतीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. शेवटच्या मिनिटाला आणि मतदान संपल्यानंतरच्या तासांमध्ये टाकण्यात आलेल्या मतदानाची असामान्य टक्केवारी आणि हे मतदान नोंदण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव हे या याचिकेत चिंतेचे मुद्दे होते. याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शेवटच्या मिनिटांत आणि सायंकाळी ६ वाजेच्या अंतिम मुदतीनंतर जवळजवळ ७५ लाख मतदान झाले, असा युक्तिवाद केला. या मतांची नोंद किंवा सत्यता पडताळण्याची कोणतीही पारदर्शक प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती, असा युक्तिवादही आंबेडकर यांनी केला. या स्पष्ट विसंगी रिपोर्ट न करून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही युक्तिवादादरम्यान आंबेडकर यांनी केला होता.
निवडणूक आयोगाचे वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला की, राज्यव्यापी निवडणूक निकालांना एका रिट याचिकेद्वारे आव्हान देण्याचा अहिरे यांना अधिकार नाही. त्यांनी या याचिकेत विजयी उमेदवारांना पक्षकारही केले नाही.
भारत सरकारचे वकील उदय वारूंजीकर यांनीही या याचिकेला विरोध केला. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याने लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याअंतर्गात निवडणूक याचिका दाखल करायला हवी होती. परंतु ही कालमर्यादा संपल्यानंतर अहिरे यांनी व्यापक सार्वजनिक निहितार्थ असूनही जनहित याचिका दाखल करण्याऐवजी त्यांनी रिट याचिका दाखल केली, असा युक्तिवाद वारूंजीकर यांनी केला.
