नवी दिल्लीः देशभरात वाढलेले इंटिग्रेटेड क्लासेस आणि कोचिंग सेंटर्सवरील विद्यार्थ्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मोठे पाऊल उचलले असून शालेय शिक्षणातील उणीवा, स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांवरील दबाव कमी करून विद्यार्थ्यांचे इंटिग्रेटेड क्लासेस आणि कोचिंग सेंटर्सवरील अवलंबित्व कमी करून औपचारिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कृतीयोग्य धोरणाची शिफारस करण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
देशभरातील अनेक विद्यार्थी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेची तयारी करण्यासाठी लाखो रुपये शुल्क मोजून कोचिंग सेंटर्सच्या इंटिग्रेटेड क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे ते नियमित वर्गात उपस्थित न राहता थेट बोर्डाच्या परीक्षांनाच हजेरी लावतात. अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील राज्यनिहाय कोट्याचा फायदा घेण्यासाठी हे विद्यार्थी इंटिग्रेटेड क्लासेसच्या पर्यायाचा आधार घेतात. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण परिसंस्थेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने कोचिंग सेंटर्सवरील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या अवलंबित्वाची चिंता दूर करण्यासाठी ही नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
केंद्रीय शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सीबीएसईचे अध्यक्ष, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे सहसचिव, आयआयटी मद्रास, आयआयटी कानपूर, एनआयटी त्रिचीरापल्ली, एनसीईआरटीचे प्रतिनिधींचा समावेश असेल. उच्च शिक्षण विभागाचे सहसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. शिवाय केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्यही या समितीचे सदस्य असतील. शालेय शिक्षण विभागाकडून खासगी शाळेचा एक प्राचार्यही या समितीवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केला जाईल. ही समिती केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना दरमहा प्रगती अहवाल सादर करेल.
समितीचा फोकस नेमका कोणत्या बाबींवर?
ही समिती खालील बाबींचा व्यापक आढावा घेऊन उपाय योजना सूचवेल:
- विद्यमान शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि दरीचा शोध घेणे. ज्या बाबींमुळे विद्यार्थ्यांना बाह्य कोचिंग क्लासेसचा आधार घ्यावा लागतो.
- शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण या दोन्ही स्तरांवर रचनात्मक मूल्यांकनाची (फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट) भूमिका आणि परिणाम यांचे मूल्यांकन करणे.
- दर्जेदार उच्च शिक्षणाची वाढती मागणी आणि प्रमुख संस्थांमधील मर्यादित जागांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचे विश्लेषण करणे.
- पारंपरिक पर्यायांच्या पलीकडे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये विविध करिअर पर्यायांबद्दल जागरूकतेच्या अभावाचे मूल्यांकन करणे.
- स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षांची निष्पक्षता आणि परिणामकारकता यांचा अभ्यास करणे.
- कोचिंग सेंटर्सच्या मार्केटिंग आणि जाहिरात पद्धतीचा आढावा घेणे.
- शाळा आणि महाविद्यालयांमधील करिअर कौन्सिलिंग सेवांची उपलब्धता आणि परिणाम यांचे परीक्षण करणे.
ही समिती केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना दरमहा प्रगती अहवाल सादर करेल. त्यामुळे केलेल्या शिफारशी आणि त्यावर झालेल्या कार्यवाहीवर सातत्यपूर्ण निगराणी ठेवली जाईल. देशातील विद्यार्थ्यांना अधिक न्यायसंगत, तणावमुक्त आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीची चौकट निश्चित करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक महत्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
