नवी दिल्लीः सहायक प्राध्यापकपदासाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), दिव्यांग (पीडब्लूबीडी) आणि महिला उमेदवारांना आवेदन शुल्कात देण्यात येणारी सूट दिल्ली विद्यापीठाने (डीयू) रद्द केली आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या या निर्णयावर शैक्षणिक वर्तुळातून टिकेची झोड उठवण्यात येत असून अनेक प्राध्यापक व शिक्षणतज्ज्ञांनी या निर्णय ‘अनुचित’ असल्याचे म्हटले आहे.
दिल्ली विद्यापीठाच्या दौलत राम महाविद्यालयाने १० जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सहायक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करणाऱ्या अनारक्षित म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी आवेदन शुल्क दोन हजार रुपये करण्यात आले आहे. आधी हे शुल्क ५०० रुपये होते. म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीच्या शुल्कात चारपट वाढ करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (ईडब्लूएस) उमेदवारांसाठीचे शुल्कही ५०० रुपयांवरून १,५०० रुपये करण्यात आले आहे.
यापूर्वी दिल्ली विद्यापीठात सहायक प्राध्यापकपदासाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. आता या दोन्ही प्रवर्गातील उमेदवारांना एक हजार रुपये आवेदन शुल्क भरावे लागणार आहे. दिव्यांग उमेदवारांसाठी आता ५०० रुपये शुल्क आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे.
दिल्ली विद्यापीठ शिक्षक संघ आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक तथा कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांनी या निर्णयात हस्तक्षेप करून हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी प्राध्यापकांनी केली आहे. ही शुल्क आकारणी आणि शुल्क वाढ भेदभावपूर्ण असून या निर्णयामुळे दुर्लक्षित व आधारवंचित समुदायातून येणाऱ्या उमेदवारांकडून आवेदन करण्याची शक्यता प्रभावित होण्याचा धोका आहे. एवढ्या मोठ्या शुल्कामुळे या समुदायातील उमेदवार अर्जच करणार नाहीत, असे या प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.
चुकीच्या शुल्कासह पाठवण्यात आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत शुल्क परत केले जाणार नाही. अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे व शुल्क अदायगी डिजिटल स्वरुपातच करावी लागेल, असेही दौलत राम महाविद्यालयाच्या या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने जाहिरात देऊन केली जाते. तर दौलत राम महाविद्यालयांसारख्या काही महाविद्यालयांना विद्यापीठाच्या नियमांचे पालन करून स्वतः जाहिरात प्रसिद्ध करून भरती प्रक्रिया राबवण्याची परवानगी आहे. शुल्क वाढ आणि शुल्क आकारणीच्या मुद्यावर प्राध्यापक व शिक्षणतज्ज्ञांकडून होणाऱ्या टिकेवर दिल्ली विद्यापीठाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली विद्यापीठाने पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी काढलेल्या अर्जात ‘मुस्लिम’ ही मातृभाषा म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आली. वस्तुतः हे चुकीचे वर्गीकरण आहे. विशेष म्हणजे ‘उर्दू’ ही संविधानाच्या आठव्या अनुसूचित समाविष्ट असलेली मान्यताप्राप्त भाषा असूनही या अर्जात ‘उर्दू’चा मातृभाषेच्या यादीत समावेशच करण्यात आलेला नाही. भाषा आणि धर्माला एकमेकांशी चुकीच्या पद्धतीने जोडणारी ही भ्रामक आणि असंवैधानिक चूक आहे, असे विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे.
ही केवळ एक कारकुनी चूक नाही. हे एका विखारी सांप्रदायिक मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. एका संपूर्ण समुदायाला केवळ त्यांच्या धार्मिक ओळखीपुरतेच मर्यादित करून त्यांच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक ओळखीकडे दुर्लक्ष करण्याचे हे षडयंत्र आहे, असे दिल्ली टिचर्स फ्रंटच्या महासचिव आभा देव हबीब यांनी म्हटले आहे. भारतात ‘मुस्लिम’ नावाची कोणतीही भाषा नाही. मुसलमानही तीच भाषा बोलतात जी त्यांच्या क्षेत्रातील अन्य लोक बोलतात. उदा. हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मल्याळम, तामिळ अथवा उर्दू इत्यादी. असेही त्या म्हणाल्या.
जेव्हा या प्रवेश अर्जाचा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि विद्यार्थी तथा प्राध्यापकांनी प्रवेश अर्जात तातडीने दुरूस्ती करून माफीची मागणी केल्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाने मातृभाषेच्या रकान्यात ‘कारकुनी चुकी’मुळे काही चुकीच्या नोंदी समाविष्ट झाल्याचे स्पष्टीकरण देऊन अंग झटकले. त्यानंतर आता एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उमेदवारांना शुल्क आकारणीचा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
