छत्रपती संभाजीनगरः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. गणेश मंझा यांची मूळ नियुक्ती शिक्षकेत्तर संवर्गातील उपकुलसचिवपदावर असतानाही त्यांनी फसवेगिरी करून शिक्षक संवर्गातील वेतनश्रेणी लागू करून घेऊन शासकीय तिजोरीची लूट केल्याप्रकरणी उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी सुधारित वेतन निश्चिती करून देत त्यांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या ‘तत्काळ’ वसुलीचे आदेश देऊन महिना उलटला तरी विद्यापीठ प्रशासनाकडून अद्याप कुठलीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन डॉ. मंझा यांना पाठिशी तर घालत नाही ना? असा सवाल केला जात आहे.
डॉ. गणेश मंझा यांची २८ जुलै २००८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात उपकुलसचिवपदावर नियुक्ती करण्यात आली. ते ५ सप्टेंबर २००९ रोजी विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झाले आणि त्यांना विद्यापीठाच्या उपकेंद्रात पोस्टिंग देण्यात आली होती. उपकुलसचिव हे पद शिक्षकेत्तर संवर्गातील असून नियुक्तीच्या वेळी ते १०६५०-३२५-१५८५० या वेतनश्रेणीत सहाव्या वेतनबँड १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६०० मध्ये रूजू झाले. औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने त्यावेळी त्यांची वेतन पडताळणीही केली होती. त्यानंतर मात्र डॉ. गणेश मंझा यांनी घोळ घातला आणि फसवेगिरी करून १२ ऑगस्ट २००९ रोजीच्या शासन अधिसूचनेचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून त्यांनी वेतनबँड ३७४००-६७००० एजीपी ९००० मध्ये वेतननिश्चिती करून घेतली. त्यानंतर डॉ. गणेश मंझा यांनी १२ फेब्रुवारी २०११ रोजी पीएच.डी. ही शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यानंतर तीन आगाऊ वेतनवाढीही करून घेतल्या. परिणामी डॉ. गणेश मंझा यांच्या पगारात तब्बल सहापटीने वाढ झाली. डॉ. गणेश मंझा हे शिक्षकेत्तर संवर्गातील अधिकारी असतानाही विद्यापीठ प्रशासनातील काही ‘शातीर डोकी’ हाताशी धरून त्यांनी शिक्षक संवर्गातील वेतनश्रेणीचा लाभ पदरात पाडून घेतला.
डॉ. गणेश मंझा यांच्या वेतननिश्चितीतील घोटाळा समोर आल्यानंतर उच्च शिक्षण सहसंचालक व वरिष्ठ लेखापाल कार्यालयाने मंझा यांची सेवापुस्तिका पडताळणीसाठी सादर करण्यास वारंवार सांगूनही विद्यापीठ प्रशासनाने कायम टाळाटाळ केली. वरिष्ठ लेखापालाकडून पडताळणी करून न घेताच डॉ. गणेश मंझा यांना शासकीय तिजोरीची लूट करण्यात विद्यापीठ प्रशासनातील ‘शातीर’ अधिकारी हातभार लावतच राहिले. त्यामुळे मंझांकडून शासकीय तिजोरीची राजरोसपणे लूट चालूच राहिली. आता उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी या प्रकरणाची दखल घेत डॉ. गणेश मंझा यांची सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतननिश्चिती केली आणि तसे आदेश ८ फेब्रुवारी रोजी जारी केले आहेत.
उच्च शिक्षण सहसंचालकांचे आदेश जारी होऊन तब्बल सव्वामहिना उलटला तरी विद्यापीठ प्रशासनाने या आदेशावर अद्याप कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत. एकंदर परिस्थिती पाहता विद्यापीठ प्रशासन डॉ. मंझा यांना पाठीशी घालून संरक्षण देत आहे की काय?, असा सवाल आता उपस्थित होत असून कुलसचिव साखळे यांच्या कार्यपद्धतीवरच शंका घेतली जाऊ लागली आहे.
प्रकरण कुलसचिवांकडे
हे प्रकरण कुलसचिवांकडे पुटअप केले आहे. सध्या ते त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडून हे प्रकरण आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाईल.
–दिलीप भराड, उपकुलसचिव (आस्थापना), औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद.
…तर संचालकांना कळवून पुढील कारवाई करू
डॉ. जी.आर. मंझा यांच्या वेतननिश्चिती प्रकरणात विद्यापीठाच्या कुलसचिवांशी माझे व्यक्तिशः बोलणे झाले आहे. अतिप्रदान केलेली रक्कम अद्याप जमा करण्यात आलेली नाही. ती जमा करण्यात आली नाही तर उच्च शिक्षण संचालकांना कळवून डॉ. मंझा यांचे वेतन रोखण्याबाबत पुढील कार्यवाही करू.
-डॉ. सुरेंद्र ठाकूर, सहसंचालक (उच्च शिक्षण), औरंगाबाद विभाग, छत्रपती संभाजीनगर
‘तत्काळ’ म्हणजे नेमका किती कालावधी?
उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी दिलेल्या आदेशात ‘डॉ. गणेश मंझा यांना अतिप्रदान झालेली रक्कम ‘तत्काळ’ शासन खाती चलनाद्वारे भरण्यात येऊन सदरील पावतीची छायांकित प्रत या कार्यालयास सादर करावी’, असे म्हटले आहे. हे आदेश निघून सव्वा महिना उलटला तरी ही रक्कम शासन खाती जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे ‘तत्काळ’ म्हणजे प्रशासकीय भाषेत नेमका किती कालावधी? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांना न्यूजटाऊनने हाच प्रश्न विचारला असता ते ‘तत्काळ’चा म्हणजे लगेचच कारवाई अपेक्षित आहे, असे म्हणाले. विद्यापीठाच्या आस्थापना विभागाचे उपकुलसचिव दिलीप भराड यांनाही हा प्रश्न विचारला असता त्यांनी हसण्यावर नेत या प्रश्नाचे उत्तर टाळले.
स्थगिती आदेशाचा बागुलबुवा
डॉ. गणेश मंझा यांनी त्यांच्याकडून वेतन वसुली करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून स्थगिती मिळवली असल्याचा बागुलबुवा पुढे करून विद्यापीठ प्रशासन त्यांच्याकडून अतिप्रदान केलेली वेतन वसुली टाळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. परंतु खंडपीठाचा हा आदेश नेमका कसा आणि कशाच्या संदर्भात आहे? कोणत्या वसुली आदेशावर त्यात स्थगिती दिली आहे आणि आक्षेप हटवून कारवाई करण्यास काय सांगितले आहे? हे विद्यापीठ प्रशासनाने बारकाईने वाचलेलेच दिसत नाही. खंडपीठाचा हा आदेश कुलसचिवांनी वाचला असता तर तत्काळ कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असता, परंतु कुलसचिवांनी तसे केल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. केवळ कारवाई टाळण्यासाठी या आदेशाचा बागुलबुवा पुढे केला जात आहे.
