मुंबईः जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले असून त्यांनी मंगळवार दिनांक १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कायद्याचा बडगा उगारला असून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. राज्य सरकारचे जवळपास १८ लाख कर्मचारी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकार जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही, तोपर्यंत संप करू, असा पवित्रा कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. या संपात शासकीय रूग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसील कार्यालये येथे कार्यरत असलेले सरकारी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
शिस्तभंगाची कारवाई करणार
दरम्यान, १४ मार्च पासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य सरकारी- निमसरकारी कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे भांगे यांनी म्हटले आहे.
काम नाही तर वेतन नाही
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र सरकार ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य सरकारही अनुसरत आहे. याबाबत राज्य सरकारने आज (१३ मार्च) परिपत्रक जारी केले आहे. त्याकडे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे, असे भांगे यांनी म्हटले आहे.
समन्वय समितीशी चर्चा निष्फळ
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा समन्वय समितीची बैठक घेऊन सदस्यांशी चर्चा केली. मात्र ही चर्चा निष्फळ ठरली. त्यानंतर सरकारने कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून सरकारी कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या सरकारपुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही भांगे यांनी म्हटले आहे.
