मुंबईः पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी (PSI) सन २०१३ मध्ये घेण्यात आलेल्या खात्यांतर्गत लेखी परीक्षेचा निकाल तब्बल दहा वर्षांनी जाहीर होणार नाही. महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) तसे आदेश पोलिस खात्याला दिले आहेत. मॅटच्या या आदेशामुळे ही लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पोलिसांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पोलिस उपनिरीक्षकपदी बढती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पोलिस खात्याच्या वतीने सन २०१३ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी खात्यांतर्गत लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेला पोलिस सेवेतील २८ हजार उमेदवार बसले होते. त्यापैकी १९ हजार उमेदवार या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले होते.
पोलिस नाईक, पोलिस हवालदार, हेड कॉन्स्टेबल सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हे पोलिस खात्यात कार्यरत असलेले उमेदवार खात्यांतर्गत होणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र असतील, असा नियम २०१३ मध्ये करण्यात आला. त्याआधी फक्त हेड कॉन्स्टेबल आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेच या परीक्षेसाठी पात्र ठरवण्यात आले होते.
२०१३ मध्ये बदलेल्या नियमानुसार या वर्षी झालेल्या खात्यांतर्गत पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या लेखी परीक्षेला २८ हजार उमेदवार बसले होते. त्यापैकी तब्बल १९ हजार उमेदवार उत्तीर्ण झाले होते. या परीक्षेचा निकाल २०१३ पुरताच म्हणजेच एक वर्षे कालावधीसाठीच ग्राह्य असेल, असे परिपत्रकच तेव्हा काढण्यात आले होते.
पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी सन २०१३ मध्ये झालेल्या खात्यांतर्गत लेखी परीक्षेत कोणाला किती गुण मिळाले? कोणाची काय सेवा ज्येष्ठता आहे? याची काहीही माहिती न देता सन २०१७ मध्ये काही जणांना पोलिस उपनिरीक्षकपदी बढती देण्यात आली होती. त्यामुळे काही उमेदवारांनी या संपूर्ण प्रक्रियेलाच मॅटमध्ये आव्हान दिले होते.
सन २०१३ च्या पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठीच्या लेखी परीक्षेचा निकाल एक वर्षापुरताच मर्यादित असेल, असे पोलिस प्रशासनाचे परिपत्रक सांगते. त्यानंतर पुन्हा पोलिस उपनिरीक्षकपदाच्या जागा निघाल्या तर नव्याने परीक्षा द्यावी लागेल, असेही हे परिपत्रक सांगते.
हे परिपत्रक अन्याय्य आहे. आम्ही परीक्षा दिली, उत्तीर्णही झालो आहोत, त्यामुळे पुन्हा परीक्षा देण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी मॅटपुढे करण्यात आलेल्या आव्हान याचिकेत करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचे (मॅट)चे सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. अरविंद बांदिवडेकर आणि ऍड. सी.टी. चंद्रात्रे यांनी तर ऍड. एस.पी. मंचेकर यांनी पोलिस खात्याच्या वतीने बाजू मांडली.
पोलिस खात्याचा युक्तिवादः सन २०१३ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदाची लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्वच उमेदवारांना बढती द्यायची झाल्यास किमान ४३ वर्षे लागतील, असे शपथपत्र दाखल करत पोलिस खात्याने या अर्जाला विरोध केला.
निकाल जाहीर करण्याचे मॅटचे आदेशः सन २०१३ मध्ये घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल पोलिस प्रशासनाने जाहीर करावा. या परीक्षेला कोणाला किती गुण मिळाले, उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची सेवा ज्येष्ठताही निकालात नमूद करावी, या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी कोणाला कशाच्या आधारे पोलिस उपनिरीक्षकपदी बढती देण्यात आली आहे, याचाही तपशील जाहीर करावा, असे आदेश मॅटने दिले आहेत. येत्या तीन महिन्यांत पोलिस खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या परीक्षेचा निकाल जाहीर करावा, असेही मॅटच्या आदेशात म्हटले आहे.
