मुंबई: महापालिका कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या भूखंडांचा वापर धर्मादाय संस्थांमार्फत ना नफा तत्वावरील समाजोपयोगी उपक्रमासाठी होत असतो. अशा संस्थांना भूखंडासाठी पूर्वीप्रमाणे नाममात्र शुल्क आकारणीसाठी नियमात आवश्यक बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
नाशिक महापालिका कार्यक्षेत्रातील विविध विषयांबाबत मंगळवारी बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी शिंदे बोलत होते. बैठकीला खासदार हेमंत गोडसे, आमदार प्रताप सरनाईक, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, नाशिक महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुंडे आदि मान्यवर उपस्थित होते. तसेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात १०७५ भूखंडावर स्वंयसेवी आणि धर्मादाय संस्थांच्यामार्फत वाचनालय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपक्रम, अभ्यासिका, व्यायामशाळा यासारखे समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यात येतात. भूखंडासाठी भाडे आकारणीचा नियम बदलल्याने या संस्थांना आर्थिक अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित भूखंड वापरासाठी पूर्वीप्रमाणे नाममात्र भाडे आकारण्यात यावे, यासाठी नियमात सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
या सुधारणेचा फायदा राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील समाजोपयोगी उपक्रमांना होणार आहे. तसेच नाशिक मधील सिडकोचा शहर विकासाचा उद्देश पूर्ण झाल्याने त्या क्षेत्रातील जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित किकवी धरणाच्या कामासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
या बैठकीत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील ऑनलाईन बांधकाम परवानगी प्रणाली, रिक्त पदांची भरती, प्रस्तावित रिंग रोड यासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
