छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): ‘मी कोल्हापूरचा आहे. आम्हाला वेळेचे महत्व आहे. शाहू महाराजांची नगरी तिथं काम हे सगळ्यात महत्वाचे असते. तुमचं हे निजाम राजवटीमुळे निवांत आहे ना सगळे. थोडी फार आता सुधारणा झाली सव्वा वर्षात…’ असा दावा करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या ‘सव्वावर्षा’च्या कार्यकाळातील मोठी सुधारणा पुढे आली आहे. कोणतीही खातरजमा न करताच ‘नॅक’ प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमताही शून्यावर घटवून त्यांनी ‘सगळ्यात महत्वाचे काम’ दाखवून दिले आहे.
नॅक मूल्यांकनासाठी पात्र असूनही ज्या महाविद्यालयांनी अद्यापही नॅकची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, अशा तब्बल २३३ संलग्न महाविद्यालयांची २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने शून्यावर आणली आहे. त्या संबंधीचा आदेश कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशान्वये शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांनी १७ मे रोजी जारी केला आणि या आदेशामुळे शिक्षण संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातच देशातील सर्व महाविद्यालयांनी नॅककडून मूल्यांकन करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने नॅक प्रक्रियेसाठी पात्र असूनही मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या तब्बल २३३ महाविद्यालयांची सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता स्थगीत केली आहे. म्हणजेच या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता शून्यावर घटवली आहे.
ही कारवाई करताना ‘वेळेचे महत्व’ आणि ‘काम ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट’ असल्याचाच विसर कुलगुरू फुलारी आणि त्यांच्या टीमला पडल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. ‘वेळेत’ नॅक प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या महाविद्यालयावरही प्रवेश क्षमता शून्यावर घटवण्याचा ‘बुलडोझर’ कुलगुरू डॉ. फुलारी यांच्या आदेशान्वये फिरवण्यात आला आहे. त्यामुळे ही कारवाई ‘आकसा’तून करण्यात आली आहे की काय? असा सवाल केला जात आहे.
विद्यापीठाने ज्या २३३ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता शून्यावर घटवली त्यात जालना येथील महात्मा ज्योतिबा फुले समाजकार्य महाविद्यालयाचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे या महाविद्यालयाने जानेवारी २०२५ मध्येच नॅक प्रक्रिया पूर्ण केली आणि ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नॅकने या महाविद्यालयाला ‘ब’ श्रेणी मिळाल्याचे प्रमाणपत्र बहाल केले.
‘नॅक’कडून हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने विद्यापीठाशी पत्रव्यवहार करून फेब्रुवारी रोजीच आम्ही नॅक प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे कळवले. तरीही कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशान्वये ‘काम ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट’ असल्याचे दाखवून देत या महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमताही शून्यावर आणण्यात आली आहे.
विद्यापीठाने ज्या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता शून्यावर घटवली त्या महाविद्यालयांची यादी समाज माध्यमांवर वेगाने व्हायरल झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संभ्रमात पडले असून या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा की नाही? अशी विचारणा करू लागले आहेत. विद्यापीठाने केलेल्या या कारवाईत गव्हासोबत किडेही रगडले गेल्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षात या महाविद्यालयाच्या प्रवेशावर विपरित परिणाम होण्याचा मोठा धोका घोंगावू लागला आहे.
कोणतीही खातरजमा न करताच विद्यापीठाने केलेल्या या कारवाईमुळे नॅक प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या महाविद्यालयांचे आगामी शैक्षणिक वर्षात जे नुकसान होणार आहे, त्याची भरपाई कुलगुरू डॉ. फुलारी किंवा त्यांची टीम करून देणार आहे का? असा सवालही नॅक प्रक्रिया पूर्ण करूनही विद्यापीठाच्या कारवाईचे बळी ठरलेली महाविद्यालये करू लागली आहेत.
दोन शासकीय महाविद्यालयांवरही ‘बुलडोझर’
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशान्वये छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील ८७, जालना जिल्ह्यातील ५१, बीड जिल्ह्यातील ६४ आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील ३१ महाविद्यालयांवर ‘बुलडोझर’ फिरवत या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता शून्यावर आणण्यात आली आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझाइन आणि बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील शासकीय अध्यापक महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांवर नॅकची सक्ती करणाऱ्या सरकारची दुटप्पी भूमिकाही समोर आली आहे.
…तरीही होणार ‘या’ महाविद्यालयांचे प्रवेश
विद्यापीठाने प्रवेश क्षमता शून्यावर आणलेल्या महाविद्यालयांमध्ये बी.एड., एम.एड., एम.बी.ए. , विधी, अभियांत्रिकी यासारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. हे व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने त्या-त्या सीईटी सेलमार्फत पूर्ण केली जाते. त्यामुळे विद्यापीठाने प्रवेश क्षमता शून्यावर आणलेल्या महाविद्यालयांची नावे संबंधित सीईटी सेलला कळवणे आवश्यक होते. परंतु विद्यापीठाने १७ मे रोजी जारी केलेला आदेश संबंधित साईटी सेलला कळवण्यातच आलेला नसल्यामुळे विद्यापीठाने प्रवेश क्षमता शून्यावर आणूनही या व्यावसायिक महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेलमार्फत पूर्ण होणार आहे. परिणामी विद्यापीठाच्या कारवाईचा या व्यावसायिक महाविद्यालयांवर फारसा फरक पडण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.
