मुंबईः गोल्ड लोन क्षेत्रातील बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (एनबीएफसी) मनमानीबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) नवे गव्हर्नर संजय मलहोत्रा यांनी चिंता व्यक्त केली असून रिझर्व्ह बँक लवकरच गोल्ड लोनसाठी नवीन व्यापार नियम जारी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. हे नियम बँका आणि एनबीएफसीच्या जोखीम उचलण्याच्या क्षमतेवर आधारित असतील. त्यामुळे कर्जाचे हे व्यापक क्षेत्रही अन्य कर्जाप्रमाणे नियंत्रित करता येईल आणि ग्राहकांना अन्य कर्जाप्रमाणे गोल्ड लोनची परतफेडही ईएमआयद्वारे करता येईल.
गोल्ड लोनचे विद्यमान मॉडेल बँका व एनबीएफसीसोबतच सर्वसामान्य लोकांसाठीही जोखमीचे आहे. त्याला बुलेट रिपेमेंट मॉडेल असे म्हटले जाते. म्हणजे कर्ज घेणारे ग्राहक दरमहा फक्त व्याज भरतात. संपूर्ण कर्जाची रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना सोने किंवा सोन्याचे दागिने परत केले जातात. त्यामुळे सोने कर्जावरील जोखीम लक्षणीय वाढते आणि डिफॉल्टचा धोकाही निर्माण होतो.
डिफॉल्टमुळे ग्राहक आपले दागिने सोडवून घेऊ शकत नाही आणि बँकांनाही आपले लोन डिफॉल्ट होण्याची जोखीम रहाते. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी होम लोन आणि वाहन कर्जाप्रमाणे ईएमआयची व्यवस्था सुरू करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार आहे. म्हणजेच ग्राहकांना गोल्ड लोनची परतफेड करणे सोपे जाईल.
आरबीआयच्या घोषणेमुळे बाजारात खळबळ
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मलहोत्रा यांनी गोल्ड लोनसाठी नवे व्यापार नियम जारी करण्याची घोषणा केली. या घोषणेचा थेट परिणाम गोल्ड लोन कंपन्यांच्या शेअर्सवर पहायला मिळाला.
गोल्ड कंपन्यांचे शेअर १० टक्क्यांपर्यंत गडगडले. मुथुट फायनान्सचे शेअर्स १० टक्क्यांनी तर मन्नापूरम फायनान्सचे शेअर्स २.७८ टक्क्यांनी घसरले. त्यामुळे नवीन नियमांच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो आणि त्यांचा ऑपरेटिंग खर्च वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
गोल्ड लोनमध्ये सध्या कोणत्या त्रुटी?
सध्या गोल्ड लोन देण्यासाठी बँका आणि गोल्ड लोन कंपन्या एक समान लोन टू व्हॅल्यू (एलटीव्ही) रेशोचे पालन करत नाहीत. एवढेच नव्हे तर काही गोल्ड लोन कंपन्या ग्राहकांनी गहान ठेवलेल्या दागिण्यांच्या साठवणुकीसाठी फिनटेक एजंट्ससारख्या थर्ड पार्टी कंपन्यांची सेवा घेत आहेत. पूर्वी गोल्ड लोन कंपन्या हे काम स्वतःच करत होत्या.
गोल्ड लोन अंतर्गत गहान ठेवलेल्या दागिण्यांच्या साठवणुकीत फिन टेक आणि थर्ड पार्टी कंपन्यांची भूमिका रिझर्व्ह बँकेला योग्य वाटत नाही. शिवाय ग्राहकाने गोल्ड लोनची परतफेड केली नाही तर गोल्ड लोन कंपन्यांकडून दागिण्यांच्या लिलावाची जी प्रक्रिया राबवली जाते, त्यातही त्रुटी आहेत. त्यामुळे सर्वात जास्त नुकसान ग्राहकाचेच होते.
