मुंबईः राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात खात्यात सुधारणा करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी ४५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. आणखी १ हजार ५०० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी येत्या १० एप्रिलला जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले.
आ. प्रसाद लाड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना आबिटकर यांनी ही माहिती दिली. या विषयावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आ. संजय खोडके, ॲड. अनिल परब, सुनील शिंदे, विक्रम काळे, चित्रा वाघ आदींनी सहभाग घेतला.
प्रादेशिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ग्रामीण भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी कडक नियम लागू करण्यात येणार आहेत. एमबीबीएस आणि वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक असेल, असा निर्णय अंमलात आणला जाईल, असे आबिटकर म्हणाले.
महानगरपालिका आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देताना आबिटकर म्हणाले की, औषध वितरणात येणाऱ्या अडचणी दूर करून वेळेवर औषधे उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाचे आदेश दिले जातील. आरोग्य सुविधांची गुणवत्ता राखण्यासाठी औषधांची एनएबीएल नामांकित प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी अनिवार्य केली जाणार आहे. राज्यात वैद्यकीय वस्तू खरेदीसाठी स्थापलेल्या प्राधिकरणाबाबतही त्यांनी माहिती दिली.
हा निर्णय औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी घेण्यात आला आहे. दर्जेदार औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील टप्प्यात कार्यवाही होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
१,८०० नवीन रूग्णवाहिका प्रस्तावित
दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका गोल्डन अवरमध्ये रुग्णांना अतिशय उपयुक्त ठरत आहेत. आता १,८०० वाहने प्रस्तावित असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अपघातप्रवण ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटर वाढवणे तसेच तेथे रुग्णवाहिका ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. रुग्णालयांतील उपहारगृहे चांगली करण्याबाबतही लवकरच धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती आबिटकर यांनी दिली.
