मुंबई: राज्यातील आणि मुंबईतील धोकादायक असणारी १ लाख ९ हजार ३८७ होर्डिंग आतापर्यंत काढून टाकण्यात आली असून राज्याच्या होर्डिंग धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. मुंबईतील घाटकोपर परिसरात होर्डिंग पडून दुर्दैवी घटना घडली. अशा घटना राज्यात घडू नयेत यासाठी अधिकृत आणि अनधिकृत सर्व होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकेकडून करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबतचा प्रश्न सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, अमित साटम, जितेंद्र आव्हाड, सुभाष देशमुख, चेतन तुपे, वरूण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
राज्यातील महानगरपालिकेत बृहन्मुंबई महानगरपालिका व नगरपरिषद, नगरपंचायती क्षेत्राकरिता वेगवेगळे जाहिरात धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत तसेच अनधिकृत होर्डिंग काढून टाकण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याबाबत सूचना सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना देण्यात आली आहे. अनधिकृत होर्डिंग, उंच लोखंडी मनोरे, मोबाईल टॉवर, लोखंडी कार पार्किंग मनोरे इत्यादीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यात एकूण ९ हजार २६ ठिकाणी होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात आले आहे. राज्यात १ लाख ९ हजार ३८७ होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आले आहेत, याप्रकरणी ज्यांनी सहकार्य केले नाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असे एकूण ५९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. महापालिका क्षेत्रात ४८ गुन्हे तर नगरपालिका क्षेत्रात ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
सगळ्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर सगळ्या महानगरपालिकांचे ऑडिट रिपोर्ट आलेले आहेत, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या.
