छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): २०१८ मध्ये आलेला आणि २०१९ मध्ये लागू झालेल्या पीएच.डी.चा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागातील सहाय्यक प्राध्यापकांची पदोन्नतीसाठी अडवणूक करणाऱ्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलीच चपराक दिली. विभागातील ६ महाविद्यालयांतील ६ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सहयोगी प्राध्यापकपदावरील पदोन्नतीच्या प्रस्तावांवर गुणवत्तेनुसार सहा आठवड्यात निर्मण घेण्याचे आदेश खंडपीटाने दिले आहेत.
पदोन्नतीसाठी पीएच.डी. आवश्यक असल्याचा २०१८ चा नियम आणि हे नियम लागू केल्याचा २०१९ चा शासन आदेश या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीच्या दाव्यांना लागू असणार नाही, असे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजित निंबाळकर यांना दिले आहेत.
बीडचे केशरबाई क्षीरसागर महाविद्यालय व स्वातंत्र्यवीर सावरकर महाविद्यालय, माजलगावचे सोळुंके महाविद्यालय, जालन्याचे राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी महाविद्यालय, शिराळा येथील पंडित गुरू पार्डिकर महाविद्यालय आणि जाफ्राबाद येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक बाळासाहेब पोटे, श्रीनिवास मोतेकर, विजयमाला घुगे, विशाल नाईकनवरे, विक्रम धानवे आणि मदन मगरे यांच्या कॅसअंतर्गत सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नतीची शिफारस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या मूल्यमापन समिती केली आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाने या पदोन्नतींना मान्यताही दिली होती.
विद्यापीठाच्या मान्यतेनंतर या सहा सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे दाखल करण्यात आले. हे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर हे सहाय्यक प्राध्यापक पीएच.डी.धारक नसल्याचे सांगून त्यांचे कॅसअंतर्गत पदोन्नतीचे प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले. उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या या निर्णयाविरुद्ध या सहा सहाय्यक प्राध्यापकांनी ऍड. अनुज फुलपगर यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
कॅस अंतर्गत पदोन्नतीसाठी पीएच.डी. ही अर्हता आवश्यकच असल्याचा युक्तिवाद उच्च शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केला आणि पीएच.डी. आवश्यक असल्याचा २०१८ चा नियम आणि ते नियम लागू केल्याचा २०१९ चा शासन निर्णय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
खंडपीठाने पदोन्नतीचे निकष तपासले असता २०१६ च्या यूजीसीच्या नियमानुसार पदोन्नतीसाठी १२ वर्षांच्या अनुभवाच्या कार्यकाळात ३ प्रकाशने असावीत, एम.फिल. असेल आणि पीएच.डी. असल्यास दोन प्रकाशनांची सूट असेल असे नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्ते सहाय्यक प्राध्यापक २००६ ते २००७ दरम्यान सेवेत रूजू झाले. ते सेवेत कायम आहेत. पीएच.डी.चा नियम २०१८ चा आहे आणि २०१९ मध्ये शासन आदेश काढून तो राज्य सरकारने स्वीकारला आहे.
हा नियम २०१८ पासूनच लागू होईल. त्याआधी पात्र असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना त्याचा त्रास होऊ नये, अशी तरतूदच या नियमात आहे. याचिकाकर्ते सहाय्यक प्राध्यापक हे नियम आणि शासन आदेश लागू होण्यापूर्वीच पात्र आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि २०१८चा पदोन्नतीचा नियम व २०१९ चा शासन निर्णय या पदोन्नतीच्या दाव्यांना लागू असणार नाही, असे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ पी.आर. कात्नेश्वरकर यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे एस.पी. जोशी आणि विदयापीठ अनुदान आयोगामार्फत एस. डब्ल्यू. मुंडे यांनी काम पाहिले.
