मुंबईः गेल्या वर्षभरापासून गरीब मराठ्यांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही, असे काम सत्तेचा दुरूपयोग करून करण्यात आले आहे. हा ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ओबीसींसाठी वेगळे ताट राहील, असे तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यावर डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवले पाहिजे आणि गेल्या वर्षभरात दिलेली कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत तसेच सगेसोयरे अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, असा ठराव वंचि बहुजन आघाडीने केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा झटका बसला आहे.
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या १५० व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यभरात जिल्हास्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातून वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आयोजित आरक्षण हक्क परिषदेत पारित करण्यात आलेले ११ ठराव मांडण्याचे आणि त्या ठरवाचे बॅनर शहरातील मुख्य चौकात लावण्याचे निर्देश पक्षाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. या ठरावामध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरून पेटलेल्या मराठा विरुद्ध ओबीसी वादाच्या संदर्भातही काही ठराव घेण्यात आले आहेत.
सरकारचे वर्तन दडपशाही व दादागिरीचे
आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठीचा भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. त्याची अंमल बजावणी काटेकोरपणे कायद्याने दिलेल्या नियमांनुसार झाली पाहिजे. परंतु, गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. हा ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. यामुळेच ओबीसी वर्गात अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार व पक्षपाताचे आहे व दडपशाहीचे व दादागिरीचे आहे. अशा प्रकारे गरीब मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात आले पाहीजे व गेल्या एक वर्षांत दिलेली कुणबी जातप्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी या ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे.
‘सगेसोयरे’ अध्यादेश हे षडयंत्र
शासकिय यंत्रणेकडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामधे रक्ताच्या नातेवाईकांची (वडिल, भाऊ, बहिण, काका, आत्या) जातप्रमाणपत्रे हा एक आवश्यक पुरावा असतो. या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम ‘सगेसोयरे’ (रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्यांना) जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे.
आरक्षण कायदा व नियमावलीमधे चुकीची ढवळाढवळ करण्याची मनमानी सरकार करत आहे. अशा प्रकारे संविधानाची आरक्षण नीती आणि आरक्षणामागील सामाजिक भूमिकेशी द्रोह करण्याचा अपराध सरकार व आरक्षण विरोधक करताहेत. त्यामुळेच समाजतील सामाजिक सौहार्द व बंधुभावाला तडे जात आहेत. जाती समूहात भांडणे लावण्याचे हे षडयंत्र आहे, असा आरोप करत सगेसोयरे अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने ठरावाद्वारे केली आहे.
५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण अन्याय्य
अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात १६ टक्के आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आहे अनुसूचित जमातीला ८ टक्के आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आहे. जर लोकसंख्या या तत्वानुसार ही तरतूद असेल तर ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे हाच मुळात अन्याय आहे. त्यामुळे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हे तत्व लागू करावे, अशी मागणीही वंचितने ठरावाद्वारे केली आहे.
आरक्षण अंमलबजावणीत टाळाटाळ
आरक्षण हा देशातील वंचित, शोषित, नाहीरे वर्गाचा प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा मार्ग आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात कायम टाळाटाळ करित असल्याचे दिसून येते. आरक्षणाची प्रामाणिक आणि प्रभावी १०० टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि आजवरचा सर्व अनुशेष भरून काढावा, असा ठरावही करण्यात आला आहे.
मायक्रो ओबीसींसाठी रोहिणी आयोग लागू करा
मायक्रो ओबीसीसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात, असा ठरावही वंचितने केला आहे. एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसींना घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी संसदीय तसेच न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचा ठराव करण्यात आला आहे.
खासगीकरणात आरक्षण द्या
काँग्रेस आणि पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने लागू केलेले एलपीजी धोरण हेच आरक्षण समाप्तीस मुख्य कारण आहे. भाजपा तेच धोरण चालवत आहे. त्यामुळे आता खाजगीकरणात आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी यासाठी लढा उभारण्याचा ठरावही वंचितच्या या परिषदेत करण्यात आला आहे.
मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण तत्काळ द्या
विविध समित्या व आयोगांच्या शिफारसीनुसार मागासपणाचे सर्व निकष पूर्ण केलेल्या आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले असूनही केवळ मुस्लीम द्वेषापोटी व हिंदू व्होट बॅंकेसाठी राज्य सरकार मुस्लिमांना ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण लागू करीत नाही. ते तत्काळ लागू करण्यात यावे, अशी मागणीही ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे.
आरक्षणामुळे सवर्णांवर अन्याय ही बतावणी
आरक्षणामुळे सवर्ण समाजावर नोकरी आणि शिक्षणात अन्याय होत असल्याची बतावणी करून समाजात जातीय तेढ वाढवणारे, सामाजिक अस्वस्थता निर्माण करणारे काही घटक सक्रिय असल्याचे दिसून येते. अशा पद्धतीची तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी नोकरी आणि शिक्षणातील जागांची उपलब्धता वाढविण्यात यावी, अशी मागणीही वंचितने केली आहे.
इंदिरा सहानी खटल्याचा पुनर्विचार करा
ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी जातीनिहाय जनगणना करावी व त्याआधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे. १९३१ नंतर देशात जनगणना झाली नाही. त्यामुळे राज्यात ओबीसीची संख्या नेमकी किती आहे हे कळत नाही. मोठी संख्या असतानाही ओबीसींना योग्य आरक्षण मिळत नाही किंबहुना राज्य आणि केंद्र सरकार देत नाही.
यासंदर्भात ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ज्यात ‘ट्रिपल टेस्ट’ म्हणजे १. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे, २. ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा सादर करणे आणि ३. एससी एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण न देणे यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे आवश्यक असतांना राज्य सरकारने सदर आयोगाची स्थापना केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तातडीने आयोग स्थापन करावा. कारण, ट्रिपल टेस्टच्या तीन अटी पूर्ण केल्यानंतरच घटनेतील कलम १२ (२) (सी) नुसार राज्यात ओबीसीं प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळेल.
वंचित बहुजन आघाडी ओबीसी बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी यापलीकडे जाऊन अशी मागणी करते की केंद्रातील मोदी सरकारने इंदिरा साहनी खटल्यालाबद्दलही पुनर्विचार केला करावा आणि इंदिरा साहनी खटल्याची सुनावणी नऊ न्यायाधीशांसमोर घेण्यात आली असेल तर आणखी मोठे खंडपीठ घेऊन ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी आणि त्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, असाही ठराव करण्यात आला आहे.
आरक्षण भूमिकेचा कृतीने अंगीकार हवा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२० साली सायमन कमिशन पुढे साक्ष देताना भारतात बहुजन समाज म्हणजेच एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना आरक्षणाची मागणी केली. परंतु शाहू महाराजांनी स्वतःच्या राज्यामध्ये १९०२ मध्ये आरक्षण लागू करून एक सामाजिक क्रांती घडवली. राज्यव्यवस्थेमध्ये एससी, एसटी आणि शूद्र यांना प्रशासनामध्ये स्थान नव्हते. ते स्थान मिळवण्याचा मार्ग शाहू महाराजांनी मोकळा केला. यासाठी शाहू महाराज हे नेहमीच बहिष्कृत आणि नाहीरे वर्गाचे सदैव मार्गदर्शक आणि वंदनीय राहतील.
अजूनही या समूहाचा सहभाग सत्तेमध्ये होऊ नये, अशी विचारसरणी जिवंत आणि कार्यरत आहे. तेव्हा एससी, एसटी आणि शूद्र यांनी आरक्षणवादी आणि समतावादी भूमिका नुसती शब्दांनी नाही, तर कृतीने अंगीकारली पाहिजे, असा ठरावही या परिषदेत घेण्यात आला.
