छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): चिकलठाणा विमानतळापासूनचा २७ चौरस किलोमीटरचा परिसर विमानतळ प्राधिकरणाने रेड झोड जाहीर केला आहे. त्यामुळे या २७ चौरस किलोमीटरच्या परिसरात आता बांधकाम करायचे असेल तर विमानतळ प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्यावे लागणार आहे.
चिकलठाणा विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी विमानतळ प्राधिकरणाने रेड झोन आणि ग्रीन झोन असे दोन झोन तयार केले आहेत. विमानतळावर थेट येण्याचा भाग रेड झोनमध्ये मोडतो. विमानाला रडारच्या माध्यमातून सिग्नल दिले जातात. उंच इमारती रडारच्या कक्षेत आल्या तर विमानापर्यंत सिग्नल पोहोचण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे विमानतळापासूनचा २७ चौरस किलोमीटर परिसर रेड झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
रेड झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या परिसरात यापुढे बांधकाम करायचे झाल्यास सर्व संबंधितांना विमानतळ प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने हे नाहरकत दिल्यानंतरच महानगरपालिकेने बांधकामाची परवानगी द्यावी, असे विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.
विमानतळ प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेताना बांधकाम परवानगी रखडणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. नाहरक प्रमाणपत्र देण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची महापालिकेत नियुक्ती करावी. त्या कर्मचाऱ्याचा पगार महानगरपालिका करेल, असे महापालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत म्हणाले.
एनओसीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
नाहरक प्रमाणपत्र देण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. संबंधितांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर साधारणतः एका महिन्यात नाहरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे विमानतळ प्राधिकरणाचे निदेशक शरद येवले यांनी सांगितले.
बांधकाम परवानगी थांबणार नाही
बांधकाम परवानगी थांबवली जाणार नाही. पण बांधकाम बेसमेंटपर्यंत येईपर्यंत संबंधिताने विमानतळ प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे. बांधकाम परवानगी देताना हे बंधन टाकले जाईल, असे प्रशासक श्रीकांत म्हणाले.
एनओसीसाठी ४० हजारांपर्यंत शुल्क
नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी विमानतळ प्राधिकरणाकडून कमीत कमी ११ हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव वास्तुविशारदांमार्फत महापालिकेत दाखल केले जातात. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची जबाबदारीही वास्तुविशारदाचीच असेल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
