मुंबई: रेडी रेकनर दरासंदर्भात सध्या संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. मागील काही वर्षांमध्ये काही भागांमध्ये रेडी रेकनर दर वाढले, तर काही ठिकाणी दर स्थिर ठेवण्यात आले. २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. काही माध्यमांमध्ये १० ते १५ टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत, मात्र त्या निराधार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे, ॲड. अनिल परब, सचिन अहिर यांनी मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री वेळी जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.त्यावर उत्तर देताना राज्याच्या कोणत्याही भागात तडकाफडकी दरवाढ करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नसून राज्यात दर ठरवताना स्थानिक परिस्थिती, विकास दर आणि मागणी-पुरवठा यासारख्या घटकांचा विचार केला जातो, असे बावनकुळे म्हणाले.
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे, ज्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार दर निश्चित करतात. यामध्ये गरजेनुसार काही दर कमी करण्याचा विचारही केला जातो, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमध्ये विविध प्रकारची संपत्ती असून, हाय-राईज इमारती, एसआरए प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यांच्यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र ‘व्हॅल्यू झोन’ ठरवले जातात. रेडी रेकनर दर ठरवताना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
१ एप्रिलपर्यंत सूचना मागवल्या
यासंदर्भात राज्य सरकार जनतेच्या तक्रारी आणि सूचना गांभीर्याने घेत असून ९ जानेवारी रोजी या संदर्भात बैठक झाली आहे. १ एप्रिलपूर्वी जर कोणालाही काही सूचना द्यायच्या असतील तर त्या सरकारकडे मांडाव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले. शासन कोणत्याही भागात अवाजवी दरवाढ करणार नाही, तसेच गरज असल्यास काही दर कमी करण्याचाही विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
