नवी दिल्ली: मोदी सरकारने नव्याने आणलेल्या ‘हिट ऍण्ड रन’ कायद्याच्या विरोधात देशातील ८ राज्यात मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेला ट्रक, टँकरचालकांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ठप्प झालेला इंधनपुरवठा आज सुरळित होण्याची शक्यता आहे.
रस्ते अपघातात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यानंतर अपघातास जबाबदार ड्रायव्हर पळून गेल्यास त्याला १० वर्षांचा तुरूंगवास आणि ७ लाख रुपये दंडाची तरतूद भारतीय न्यायिक संहिता २०२३ मध्ये दुरूस्ती करून करण्यात आली आहे.या कायद्याच्या विरोधात ट्रकचालकांनी संपाचे हत्यार उपसले होते.अखिल भारतीय मालवाहतूक संघटनेने केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर ट्रकचालकांना कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर ट्रकचालकांचा संप मागे घेण्यात आला आहे.
ट्रक, टँकरचालकांच्या संपामुळे इंधनपुरवठ्याबरोबरच जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठ्यावरही विपरित परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील पेट्रोलपंप बंद पडले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अखिल भारतीय मालवाहतूक काँग्रेस संघटनेच्या प्रतिनिधींशी मंगळवारी चर्चा केली. याच संघटनेच्या आवाहनावरून ट्रक, टँकरचालक संपावर गेले होते.
भारतीय न्यायिक संहितेच्या मुद्द्यावर आमची केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांच्याशी भेट झाली आणि चर्चा झाली. आता आम्हाला काहीच अडचण नाही. आम्ही आमच्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या आहेत. आता आमच्या सर्व समस्यांवर तोडगा निघताना दिसत आहे, असे मालवाहतूक काँग्रेसचे अध्यक्ष बल मलकीत यांनी या बैठकीनंतर सांगितले.
आम्ही आज अखिल भारतीय मालवाहतूक काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. नवीन कायदा आणि त्यातील तरतुदी अद्याप लागू करण्यात आलेल्या नाहीत, हे सरकार सांगू इच्छिते, असे केंद्रीय गृह सचिव भल्ला म्हणाले.
भारतीय न्यायिक संहितेचे कलम १०६(२) लागू करण्यापूर्वी अखिल भारतीय मालवाहतूक काँग्रेसशी विचारविनिमय केला जाईल, हेही सरकार सांगू इच्छिते, असेही भल्ला म्हणाले. मालवाहतूक काँग्रेसची मुख्य मागणी मान्य करण्यात आली असल्याचेही भल्ला म्हणाले.
या चर्चेनंतर मालवाहतूक काँग्रेसने ट्रक, टँकरचालकांना संप मागे घेऊन कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले. या आवाहनानुसार संप मागे घेऊन ट्रक, टँकरचालक कामावर रूजू झाले आहेत. परिणामी ठप्प झालेल्या इंधनपुरवठ्यासह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
