विद्यापीठाच्या कारवाईनंतर कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने टाकली नांगी, अखेर ‘बडतर्फ’ प्राध्यापिकेला पुन्हा ‘सन्माना’ने रूजू करून घेतले!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश देऊनही महिला प्राध्यापिकेला रूजू करून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या खुलताबादेतील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या व्यवस्थपाने अखेर नांगी टाकली. न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्राचार्याची मान्यताच काढून घेतल्यानंतर सैरभैर झालेल्या कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने नमते घेत अखेर त्या महिला प्राध्यापिकेला आज (२१ मार्च) मध्यान्हापूर्वी सन्मानाने रूजू घेतले. त्यामुळे त्या महिला प्राध्यापिकेने संस्थाचालकाच्या मनमानीविरुद्ध दिलेल्या एकहाती लढ्याला मोठे यश आले आहे.

प्रा. डॉ. प्रज्ञा शंकरराव काळे या कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात मानसशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापिका म्हणून २७ एप्रिल २००९ रोजी रूजू झाल्या होत्या. २८ एप्रिल २०११ रोजी त्यांची सेवा कायमही करण्यात आली होती.

हेही वाचाः कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची मान्यता अखेर रद्द, कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत विद्यापीठाची कारवाई

 संस्थेचे तत्कालीन सचिव आणि विद्यमान अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने त्यानंतर प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांचा छळ सुरू केला. या छळाविरुद्ध प्रा. काळे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे दाद मागितली. परंतु त्यांच्या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.

कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने त्यानंतर प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समिती नेमली. या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाच्या आधारे कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना  ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सेवेतून बडतर्फ करून टाकले. कोहिनूर महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या या मनमानी कारवाईविरुद्ध प्रा. काळे यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधीकरणात दाद मागितली.

हेही वाचाः ‘कोहिनूर’च्या अध्यक्षांनी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे ८९ लाख रुपये वेतन केले परत, सहसंचालक महाविद्यालयात धडकताच झाला ‘सिंघम’स्टाइल राडा!

विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधीकरणाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना सेवेत पुन्हा स्थापित करण्याचा आणि त्यांना बडतर्फ केल्याच्या तारखेपासून पुन्हा स्थापित झालेल्या तारखेपर्यंत वेतनाची थकबाकी अदा करण्याचा आदेश १८ एप्रिल २०१८ रोजी कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला दिला.

विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधीकरणाच्या या आदेशाला कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. औरंगाबाद खंडपीठानेही कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधीकरणाच्या आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास १ डिसेंबर २०२३ रोजी नकार दिला आणि न्यायाधीकरणाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले.

हेही वाचाः कोहिनूर महाविद्यालयाने हडपले १ कोटी २५ लाख १८ हजार ८७८ रुपयांचे वेतन अनुदान, ‘काल्पनिक’ कार्यभार दाखवून केली मनमानी प्राध्यापक भरती?

कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने औरंगाबाद खंडपीठाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही ३० जून २०२४ रोजी कोहिनूर महाविद्यालयाची ही याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला.

हेही वाचाः कोहिनूरच्या अध्यक्षांची ‘चारसौ बीसी’: मुक्त विद्यापीठाच्या स्वतःच्याच परीक्षा केंद्रावर प्राध्यापकांवर दबाव टाकून सोडवून घेतले स्वतःचे एमए हिंदीचे पेपर!

सर्वोच्च न्यायालयातही अपयश आल्यानंतर खरे तर कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेणे आवश्यक होते. परंतु महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने न्यायालयाच्या आदेशाकडे कानाडोळा करत प्रा. डॉ. काळे यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. ही अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना नोटिस पाठवून न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचाः कोहिनूर महाविद्यालयाने ढापले मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचेही पैसे, कोट्यवधींच्या अनामत रकमेवरही डल्ला!

निर्देश देऊनही कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १५ मार्च रोजी कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिलेली मान्यता काढून घेतली. विद्यापीठाच्या या कारवाईनंतर कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या तंबूत घबराट पसरली आणि विद्यापीठाच्या कारवाईच्या तिसऱ्याच दिवशी म्हणजे १८ मार्च रोजी प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना सेवेत रूजू होण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचाः कोहिनूर महाविद्यालयाने हडपले चार शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएस, जीपीएफचेही लक्षावधी रुपये; आता तरी कारवाई होणार का?

हेही वाचाः कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने गिळले विद्यापीठाच्या पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांच्या कामकाजाच्या मानधनाचेही पैसे!

कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान आणि सचिव आस्मा मझहर खान यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आलेल्या या रूजू आदेशात प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना २१ मार्च २०२५ रोजी मध्यान्हापूर्वी रूजू होण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार आज प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे मध्यान्हापूर्वीच कोहिनूर महाविद्यालयाच्या सेवेत पुन्हा सन्मानाने रूजू झाल्या आहेत. प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाची दंडेलशाही आणि मनमानीविरुद्ध तब्बल ९ वर्षे एकहाती लढा दिला आहे. त्यांच्या या जिगरबाज लढ्याला आज अखेर यश आले आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!