मुंबईः शिक्षक म्हणून सेवेत कायम रहायचे असल्यास शिक्षक पात्रता चाचणी अर्थात टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण असून जे शिक्षक सीटीईटी उत्तीर्ण आहेत, त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार की काय? आणि त्यांनी टीईटी उत्तीण न केल्यास त्यांनाही सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार का? महाराष्ट्र सरकारने १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटीमधून दिलेल्या सुटीचे काय होणार? असे कळीचे प्रश्न शैक्षणिक वर्तुळात चर्चिले जात आहेत आणि त्यामुळेच हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) २०१० मध्ये इयत्ता १ ते ८ वी पर्यंतच्या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित केली होती. त्यानंतर टीईटी ही परीक्षा सुरु करण्यात आली होती. शिक्षक म्हणून सेवेत आधीच कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनाही ही परीक्षा देणे बंधनकारक आहे का? असा सवाल उपस्थित करत महाराष्ट्र, तामीळनाडूसह काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सेवेत कायम राहण्यासाठी किंवा पदोन्नतीसाठी शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणे व उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि ज्या शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांनाच टीईटीमधून सूट असेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिला.
ज्या शिक्षकांना निवृत्त होण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असेल तेच फक्त टीईटी न देता आपल्या सेवेचा कालावधी पूर्ण करू शकतील. परंतु ज्यांना निवृत्त होण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, त्यांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. ज्यांना ही गोष्ट शक्य नसेल त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा सेवानिवृत्तीचे फायदे घेऊन सक्तीची निवृत्ती स्वीकारावी, असे न्या. दीपांकस दत्ता आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर टीईटी उत्तीण नसलेल्या राज्यभरातील शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे. राज्यात सेवेत असलेले काही शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नसले तरी त्यांनी सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी अनिवार्य केल्यामुळे सीटीईटी उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांतही संभ्रम असून आपणालाही टीईटी उत्तीर्ण व्हावीच लागणार का? असा प्रश्न त्यांना सतावू लागला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शासन निर्णय काढून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ प्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली होती. परंतु शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २० ऑगस्ट २०१३ रोजी शुद्धीपत्रक काढून ‘सध्या सेवेत असलेल्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांनासुद्धा (इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंत) अधिनियम २००९ मधील तरतुदीप्रमाणे ३१ मार्च २०१३ पर्यंत वरीलप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करणे’ अनिवार्य असल्याची ओळच वगळून टाकली होती आणि १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर सरळ सेवेने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनाच तीन संधीमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक केले होते.
परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत असलेल्या सर्वांसाठीच टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केल्यामुळे १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेले परंतु टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक आणि टीईटी उत्तीर्ण नसलेले परंतु सीटीईटी उत्तीर्ण असलेले शिक्षक धास्तावलेले आहेत. विशेषतः सीटीईटी उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टीईटी द्यावीच लागणार का? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीची सेवानिवृत्ती घेऊन घरी बसावे लागणार का? अशी धास्ती त्यांना सतावू लागली आहे.
नियुक्तीवेळी नव्हती तर आता सक्ती कशी?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी सक्तीला देशभरातून विरोध होत आहे. जर नियुक्तीच्या वेळी टीईटी अनिवार्य नव्हती तर आता ती अनिवार्य केली जाऊ शकत नाही, असे सांगत अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाने कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या नियम व अटींवर नियुक्ती झाली होती, त्यानुसार नोकरी सुरू ठेवली पाहिजे आणि त्याच अटी-शर्तींवर पदोन्नतीही मिळाली पाहिजे, अशी मागणी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
