नवी दिल्लीः शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय सातत्याने लांबणीवर पडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांना खडे बोल सुनावले. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवे. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभाध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेबाबतच्या सुनावणीचे वेळापत्रक येत्या सोमवारपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी सादर करावे अन्यथा आम्हालाच ही सुनावणी विशिष्ट कालमर्यादेत पार पाडण्याचे आदेश द्यावे लागली, असा निर्वाणीचा इशारा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी होणाऱ्या दिरंगाईबाबत सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष सुनावणी संदर्भातील वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना चांगलेच सुनावले.
‘कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवे की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत? सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. अन्यथा त्यांची शंका बरोबर ठरेल,’ असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
“सोमवारपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले नाही तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. तुम्ही पुढच्या निवडणुका येण्याची वाट पहात आहात काय? हा निर्णय निवडणुकांपूर्वीच घेतला गेला पाहिजे.”
– न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील तुषार मेहता यांनी इतर पक्ष अध्यक्षांना अमूक प्रकारेच सुनावणी घ्या, असे सांगत आहेत, अशी तक्रार केली. त्यावरूनही न्यायालयाने फटकारले.
मुद्दा तो नाहीच आहे. त्यांच्या कृतीतून त्यांना असे दाखवायला हवे की ते हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडले? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करावी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असे ते म्हणू शकत नाहीत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांना सुनावले.
आम्ही १४ जुलै २०२३ रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्ये आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणावे लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवे. अशा ठिकाणच्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असता कामा नये. या प्रक्रियेत आपण विश्वास निर्माण करायला हवा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले.
