छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): मागासवर्गीयांसाठी भरघोस निधी दिल्याचा डांगोरा पिटत छत्रपती संभाजीनगरातील (औरंगाबाद) काही आंबेडकरी कार्यकर्त्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा कृतज्ञता सोहळा आयोजित करण्यात आला असतानाच राज्य सरकारच्या ‘कृतज्ञते’चा दुसरा चेहराही समोर आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती किंवा स्वाधार योजनेच्या रकमेपैकी एक छदामही देण्यात आला नाही. त्यामुळे आता महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना कायदेशीर कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे सरकारची मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिकू द्यायची इच्छा आहे की नाही?, असा सवाल केला जात आहे.
बुद्ध विहार, विश्यपना केंद्र, पुतळ्याच्या पुनर्निर्माणासाठी भरघोस निधी दिल्याचे सांगत ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा छत्रपती संभाजीनगरात आंबेडकरी समाजाच्या वतीने रविवारी (११ ऑगस्ट) कृतज्ञता सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. टीव्ही सेंटरच्या मैदानावर सायंकाळी पाच वाजता हा सोहळा होणार आहे. ‘भरघोस’ निधी दिल्याबद्दल ही कृतज्ञता व्यक्त केली जात असतानाच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय युवकांच्या भविष्याशी राज्य सरकार खेळत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फिस व डेव्हलपमेंट शुल्क महाडीबीटी पोर्टलशी लिंक असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा करण्यात येते. परंतु २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेपैकी एक छदामही विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे शिष्यवृत्तीची ६० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याचा ‘जुमला’ समाज कल्याण विभागाकडून महाविद्यालयांना सांगितला गेल्यामुळे या महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना कायदेशीर कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या जाऊ लागल्या आहेत.
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा एक छदामही जमा करण्यात आला नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी महाविद्यालयांना देय असलेली ट्यूशन फिस व डेव्हलपमेंट फीस जमा करू शकलेले नाहीत. परंतु शिष्यवृत्तीची ६० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याची खोटी माहिती देऊन महाविद्यालयांची दिशाभूल केली गेल्यामुळे या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांवरच आता कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी चालवली आहे.
सात दिवसाच्या आत ट्यूशन फिस व डेव्ह्लपमेंट फिसची रक्कम जमा करा, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा, असा नोटिसाच या महाविद्यालयांनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बजावल्या आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसह त्यांचे पालकही प्रचंड तणावाखाली आले आहेत.
‘स्वाधार’चाही आधार न मिळाल्यामुळेही हाल
अनुसूचित जातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत ठराविक रक्कम दिली जाते. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना ‘स्वाधार’च्या रकमेपैकी एक रुपयाही देण्यात आला नाही. त्यामुळे वसतिगृहाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची प्रचंड आर्थिक ओढाताण होत आहे.
शिक्षण सुरू असतानाच शिष्यवृत्ती किंवा स्वाधार योजनेची रक्कम मिळाली तर त्या रकमेचा विद्यार्थ्यांना मोठा आधार होतो आणि ते तणावविरहित उच्च शिक्षण घेऊ शकतात, मात्र दोन-दोन वर्ष शिष्यवृत्ती आणि स्वाधार योजनेची रक्कमच दिली जात नसल्यामुळे राज्य सरकारची अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेऊ द्यायची इच्छा आहे की नाही?, अशावेळी आंबेडकरी समाजाने आंदोलन करायचे की पोरांच्या उच्च शिक्षणात खोडा घातला म्हणून सरकारप्रती ‘कृतज्ञता’ व्यक्त करायची? असे सवाल केले जात आहेत.
