मुंबईः जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. राज्यातील सुमारे साडेसोळा लाख कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या या मागणीबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला असून जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील साडेपंधरा लाख कर्मचारी आणि सुमारे एक लाख राजपत्रित अधिकारी या राज्यव्यापी आंदोलनात सहभागी होणार असून राज्यभर निदर्शने करणार आहेत. राज्य सरकारला हा निर्वाणीचा इशारा असून त्यानंतर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र नव्या पेन्शन योजनेतून मिळणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे, असा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेत एखाद्या कर्मचाऱ्याला वीस वर्षांच्या सेवेनंतर त्याचा पगार जर ६० हजार रुपये असेल तर त्याला किमान ३० हजार रुपये पेन्शन आणि इतर भत्ते मिळत होते. परंतु सरकारने लागू केलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत तितकीच सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्याला २ हजार ५१७ रुपये इतकी अत्यल्प पेन्शन मिळत आहे.
राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर मारलेला हा डल्ला आहे, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सचिव समीर भाटकर यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करत नाही, तोवर तीव्र आंदोलन करू, असेही ते म्हणाले.
राज्य कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीला तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु सहा महिने उलटले तरी या समितीने अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनबाबत सुबोध कुमार समिती आणि राज्य सरकारही उदासीन असल्याचा आरोप भाटकर यांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला असून जुन्या पेन्शनच्या मागणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ८ नोव्हेंबरला राज्य सरकारी कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात साडेपंधरा लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे एक लाख राजपत्रित अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
या आंदोलनात राज्य पेन्शनर महासंघही सहभागी होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे ८ नोव्हेंबरला राज्यातील सरकारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प होणार असून हे आंदोलन म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून राज्य सरकारला दिलेला निर्वाणीचा इशाराच आहे, असे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे.
