मुंबईः राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात न आल्यामुळे या शाळांमध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संतप्त झाले असून मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे राज्य सरकारचा निषेध नोंदवण्यासाठी ८ व ९ जुलै रोजी राज्यभरातील अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळा बंद ठेऊन हजारो शिक्षक मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती शिक्षक समन्वय संघाने दिली.
अंशतः अनुदानित शाळांच्या प्रश्नावर खाजगी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने ५ जूनपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान देण्यासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी या आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे.
राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना टप्प्या-टप्प्याने अनुदान देण्यात येत आहे. या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, असा शब्द राज्य सरकारने दिला होता. परंतु राज्य सरकारने हा शब्द पाळला नसल्यामुळे राज्यभरातील अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये अंसतोषाची लाट पसरली आहे.
२०२४ मध्येही याच मागणीसाठी राज्यभरातील अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी ७५ दिवस आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने वाढीव अनुदानाची घोषणा केली होती. या शाळांच्या टप्पा अनुदानासाठी राज्य सरकारने वाढीव निधीची घोषणा केली खरी परंतु शासन निर्णयात त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूदच केली नाही. त्यामुळे आश्वासन देऊनही राज्य सरकारने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप शिक्षक समन्वय संघाने केला आहे.
आश्वासन देऊनही राज्य सरकारने त्याची पूर्तता न केल्यामुळे राज्य सरकारचा निषेध नोंदवण्यासाठी राज्यभरातील अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा ८ व ९ जुलै रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दोन दिवस शाळा बंद ठेवून राज्यभरातील हजारो शिक्षक आझाद मैदानावरील आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनाला विविध शिक्षक संघटनांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला असल्याचे शिक्षक समन्वय संघाने म्हटले आहे.
