मुंबई: सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावरच राहील, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
राज्यात २६.फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत.
हे एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध होऊ नयेत, म्हणून सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जुन्या विद्यार्थ्यांना आणखी तीन महिने मुदतवाढ
सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी यापूर्वी प्रवेश घेतल्यानंतर सुरुवातीला सहा महिने व त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही काही विद्यार्थ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, परंतु ठराविक कालावधीत त्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.आणि दिलेल्या वाढीव कालावधीतही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही. या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. यानंतरही वाढीव मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर संबंधित विद्यार्थीच जबाबदार राहतील.
