छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्यभर गाजत असलेल्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतची माहिती कागदपत्रांसह शालार्थ प्रणालीत अपलोड करण्यासाठी आता १९ ऑगस्टची अंतिम मुदत देण्यात आली असून या मुदतीत ज्या शाळा ही माहिती अपलोड करणार नाहीत, त्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन देयक स्वीकारले जाणार नाही, अशी तंबी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व शाळांना दिली आहे.
नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर रूजली असल्याच्या तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला होता. राज्य सरकारने बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तांनी १६ जुलै रोजी राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची माहिती कागदपत्रांसह शालार्थ प्रणालीत अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश, रूजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता आदेश इत्यादी कागदपत्रे शाळास्तरावर डीडीओ १ म्हणजेच प्राचार्य अथवा मुख्याध्यापकांनी शालार्थ प्रणालीत अपलोड करून त्याची प्रिंट काढून वेतन पथक कार्यालयात दोन प्रतींमध्ये सादर करावी. त्याशिवाय आपली माहिती वेतन पथक कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात येणार नाही. वेतन पथकाकडून ही माहिती मंजूर झाल्याशिवाय ऑगस्ट महिन्याचे वेतन स्वीकारले जाणार नाही, असे पत्रच प्राथमिक शिक्षण अधिकारी जयश्री चव्हाण आणि माध्यमिक शिक्षण अधिकारी अश्वीनी लाटकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्व शाळांना पाठवले आहे.
जुलै महिन्याच्या दुसऱ्याच आठवड्यात सर्व खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना ही कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीत अपलोड करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप बऱ्याच शाळांनी ही कागदपत्रेच अपलोड केलेली नाहीत. त्यामुळे आता सर्व शाळांना ही कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी १९ ऑगस्टची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. २० ऑगस्टपर्यंत ही कागदपत्रे दोन प्रतींमध्ये वेतन अधीक्षक व भविष्य निर्वाहनिधी पथक (प्राथमिक व माध्यमिक) यांच्याकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. वेतन पथकाने ही माहिती मंजूर केल्याशिवाय ऑगस्ट महिन्याचे वेतन देयक स्वीकारले जाणार नाही, अशी तंबीही या पत्रात देण्यात आली आहे.
