छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नवीन कुलगुरूंच्या निवडीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शोध समितीने याच विद्यापीठातील पर्यावरणशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. सतीश पाटील यांचे नाव शॉर्टलिस्ट केल्यामुळे कुलगुरू निवडीच्या एकूण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. डॉ. सतीश पाटील यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नैतिक अधःपातनाबद्दल दोषी ठरवून त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आलेली असतानाही शोध समितीने पात्र व्यक्तींना डावलून त्यांचे नाव कुलगुरूपदासाठी शॉर्टलिस्ट करणे हे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम आणि भारतीय संविधानातील तरतुदींचेही खुलेआम उल्लंघन आहे.
महाराष्ट्रातील कुलगुरूपद हे विद्यापीठाचे सर्वोच्च पद गणले जाते. मुख्य विद्याविषयक आणि कार्यकारी अधिकारी या नात्याने अत्यंत महत्वाची भूमिका या पदावरील व्यक्तीला बजावावी लागते. त्यामुळे या पदाकरिता राबवण्यात येणारी नियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ असणे अभिप्रेत आहे. परंतु शोध समितीकडून हा अपेक्षाभंगच झाल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास येत आहे.
या प्रक्रियेसाठी कुलपती तथा राज्यपालांनी स्थापन केलेल्या शोध समितीने अगदी तटस्थपणे कुलगुरू निवडीसाठीचे नियम, निकष, शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव याचे तंतोतंत पालन करणे अपेक्षित असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नवीन कुलगुरू निवडीसाठी स्थापन केलेल्या शोध समितीला ‘व्यक्ती प्रेमापोटी’ नेमका त्याचाच विसर पडला की काय, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम ६४ मध्ये एखादी व्यक्ती कोणत्याही प्राधिकरणांची, मंडळाची अथवा समितीची साधे सदस्यही होण्यास कोणत्या अटी-शर्तींवर अपात्र असेल, याबाबतच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
अपात्रतेबद्दलच्या तरतुदी अशा–
पोटकलम (ग): ‘ज्यात नैतिक अधःपतनाचा अंतर्भाव असेल अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल जी दोषी ठरली असेल;’
पोटकलम (ञ): मधील तरतुदींनुसार ‘कोणत्याही परीक्षा घेताना व मूल्यमापन करताना, कोणत्याही प्रकारे व कोठेही अनुचित व्यवहार केल्याबद्दल किंवा चालना दिल्याबद्दल जिला शिक्षा झालेली असेल;’ आणि
(छ) तिला गैरव्यवहार केल्याबद्दल सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून कोणत्याही प्रकारची शिक्षा झालेली असेल.
या तिन्ही पोटकलमातील सर्वच्या सर्व तरतुदींच्या कसोट्यांवर डॉ. सतीश पाटील यांचे ‘मूल्यमापन’ केल्यास डॉ. पाटील हे विद्यापीठाचे कोणतेही प्राधिकरण, मंडळ अथवा समितीचे साधे सदस्यही होण्यासही अपात्र आहेत.
कारण परीक्षेविषयक कामकाजाचे संचालन करण्यासाठी विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदींनुसार अस्तित्वात आलेले ‘सक्षम प्राधिकारी’ परीक्षा मंडळाने डॉ. सतीश पाटील यांना परीक्षेच्या मूल्यमापन करताना केलेल्या अनुचित व्यवहाराबद्दल नैतिक अधःपतनाबद्दल दोषी ठरवून परीक्षेच्या कामकाजापासून कायमस्वरुपी प्रतिबंधित करण्याची शिक्षा सुनावली आहे
या शिक्षेवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील कलम ३० मधील तरतुदींनुसार विद्यापीठाचे मुख्य कार्यकारी व धोरण आखणारे प्रमुख ‘सक्षम’ प्राधिकरण असलेल्या व्यवस्थापन परिषदेने त्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. त्यामुळे शोध समितीने नेमके काय पाहून डॉ. सतीश पाटील यांचे नाव कुलगुरूपदासाठी शॉर्टलिस्ट केले? असा प्रश्न उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही पडला आहे.
मंदिराच्या पुजाऱ्याकडूनच विद्येच्या देवतेचे प्रतिमा हनन
ईश्वर मंझा यांच्या अवैध गुणवाढ प्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात त्यांनी अर्ज केल्यानंतर धाव घेतल्यानंतर न्या. ए. व्ही. पोतदार यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे लक्षणीय आणि महत्वाची आहेत.
‘ विद्यापीठाचे अधिकारी/अर्जदारांनी केलेला गुन्हा क्षम्य नाही. कारण मंदिराचे पुजारी स्वतःच शिक्षणाच्या देवतेचे प्रतिमा हनने करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे अर्जदारांची कोठडीत उलटतपासणी होणे आवश्यक आहे, असे या न्यायालयाचे मत आहे. आवेदन कोणत्याही योग्यतेचे नसल्यामुळे नाकारण्यात येत आहेत.’
असे न्या. पोतदार यांनी जुलै २०१० मध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. सतीश पाटील यांचा शोध समितीने निवड यादीत समावेश केल्यामुळे या समितीने न्यायालयाचा हा आदेशही एकदा डोळ्याखालून घालायला हवा.
शोध समितीकडून संविधानाचे कलम १४ पायदळी
यापूर्वी महाराष्ट्रातील काही विद्यापीठांसाठी राज्यपालांनीच स्थापन केलेल्या शोध समितीने ज्या उमेदवारांना कुलगुरूपदासाठी पात्र ठरवून पहिल्या पाच जणांचा यादीत समाविष्ट केले होते. त्यांनाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरू शोध समितीने अपात्र ठरवून भारतीय संविधानाच्या कलम १४ मधील तरतुदीही पायदळी तुडवल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या कलम १४ समानतेच्या सिद्धांताप्रमाणे प्रत्येक कुलगुरूपदासाठी अर्जदार पुढे कुलपतीद्वारा नेमणुकीकरिता शिफारशीस पात्र ठरवले असताना इतर विद्यापीठाच्या शिफारस समितीने मुलाखतीसाठी अपात्र ठरवणे संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन ठरते. या शोध समितीने नेमके तेच केले आहे. कुलगुरू निवडीच्या या प्रक्रियेत ही शोध समिती नियम, निकष, गुणवत्ता आणि अनुभवापेक्षा व्यक्तीनिष्ठतेला अधिक प्राधान्य देत असल्याचेच यावरून स्पष्ट होत आहे.
संविधान, न्यायप्रेमी संघटना गप्प कशा?
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच नावाने चालणाऱ्या विद्यापीठाच्या नवीन कुलगुरू निवडीसाठी स्थापन केलेली शोध समिती संविधानातील तरतुदी आणि या संविधानाच्याच आधारे अस्तित्वात आलेल्या कायद्यांचे खुलेआम उल्लंघन करत असताना संविधानावर निष्ठा आणि न्यायावर प्रेम असणारे नागरिक आणि संघटना मात्र डोळे मिटून हा सगळा प्रकार पहात आहेत. ते नेमके कशामुळे गप्प आहेत? याचे कोडेही अनेकांना पडले आहे.
