छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शासकीय कामकाजातून अस्तित्वात आलेली सार्वजनिक स्वरुपाची माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित वैयक्तिक माहिती असूच शकत नाही. त्यामुळे लोकहिताच्या दृष्टीने व्यापक जनहित साध्य करणारी माहिती अपीलकर्त्यास पंधरा दिवसात उपलब्ध करून द्या, असे आदेश छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला दिले आहेत. त्यामुळे बोगस पदव्यांच्या आधारे पीएच.डी.ला प्रवेश घेऊन फसवणूक करणाऱ्या भामट्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यास गेल्या नऊ महिन्यांपासून टाळाटाळ करणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाला चांगलीच चपराक बसली आहे.
खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालय चालवणाऱ्या कोहिनूर शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष डॉ. मझहर खान, सचिव आस्मा खान आणि सहसचिव मकसूद खान यांनी बोगस पदव्यांचे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. आस्मा खान व मकसूद खान यांनी पुण्याच्या डॉ. डी.वाय. पाटील विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून तयार केलेल्या बोगस एम.फिल. पदव्यांच्या आधारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठात प्रवेश मिळवला. नागराज गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पीएच.डी. विभागाच्या उपकुलसचिवांच्या फिर्यादीवरून बेगमपुरा पोलिसांनी २६ मार्च २०२५ रोजी आस्मा खान व मकसूद खान यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि विद्यापीठाने या दोघांच्याही पीएच.डी.ची नोंदणी रद्द केली.
हे प्रकरण गाजत असतानाच कोहिनूर महाविद्यालयाशीच संबंधित असलेल्या सिद्दीकी मोहम्मद शोएब हबीबोद्दिन याने वाराणसी येथील महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून तयार केलेल्या बी.एस्सी. व एम.एस्सी. च्या बनावट गुणपत्रिका व पदव्यांच्या आधारे २०२१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठात पीएच.डी.ला प्रवेश मिळवला. याबाबतही नागराज गायकवाड यांनी १५ मे २०२४ रोजी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याकडे तक्रार केली. या प्रकरणात विद्यापीठाने घेतलेली भूमिका संशयास्पद ठरली.
आस्मा खान व मकसूद खान प्रकरणात बेगपुरा पोलिसांत फिर्याद देऊन गुन्हे नोंदवणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाने मोहम्मद शोएब प्रकरणात मात्र त्याची केवळ पीएच.डी.ची नोंदणी रद्द केली मात्र पोलिसांत अद्यापही गुन्हा दाखल केलेला नाही. या प्रकरणात विद्यापीठाने घेतलेली भूमिका संशयास्पद वाटल्याने नागराज गायकवाड यांनी २८ जुलै २०२५ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत विद्यापीठातील पीएच.डी. विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे दोन स्वतंत्र अर्ज दाखल केले.
पहिला माहितीचा अर्ज आस्मा खान व मकसूद खान यांच्याशी संबंधित तर दुसरा माहितीचा अर्ज मोहम्मद शोएब याच्याशी संबंधित होता. या तिघांनीही बोगस पदव्यांच्या आधारे पीएच.डी.ला घेतलेला प्रवेश, त्यांनी ज्या विद्यापीठांचे नाव व लोगो वापरून बोगस पदव्या सादर केल्या होत्या, त्या विद्यापीठांशी झालेला पत्रव्यवहार, त्यांनी सादर केलेल्या बोगस गुणपत्रिका व पदव्या, त्यांच्याविरुद्ध बेगमपुरा पोलिसात देण्यात आलेली फिर्याद, बेगमपुरा पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर इत्यादी माहिती मागितली होती.
पीएच.डी. विभागाचे सहायक कुलसचिव तथा जनमाहिती अधिकारी डॉ. पी.एस. पडूळ यांनी त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित माहिती असल्याचे कारण पुढे करून माहिती नाकारली. त्याविरुद्ध गायकवाड यांनी पीएच.डी. विभागाचे उपकुलसचिव तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी विजय मोरे यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांनीही १७ ऑक्टोबर २०१४ आणि १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाचा हवाला देत त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित माहिती असल्यामुळे मागितलेली माहिती देता येणार नाही, असा निर्णय देत गायकवाड यांच्या दोन्ही माहिती अर्जाचे अपील निकाली काढले.
या निर्णयाविरुद्ध नागराज गायकवाड यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल करत दाद मागितली. त्यावर २१ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. जनमाहिती अधिकारी पडूळ यांनी दिशाभूल करून माहिती देण्याचे नाकारले आहे. मागितलेली माहिती व्यापक जनहिताशी निगडित आहे. विद्यापीठाने बनावट व चुकीच्या कागदपत्रांधारे पीएच.डी.ला प्रवेश दिले आणि पीएच.डी.च्या पदव्यांचे वाटप केले. त्यामुळे माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, असा युक्तिवाद गायकवाड यांनी सुनावणीदरम्यान केला. तर जनमाहिती अधिकारी पडूळ यांनी त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित माहिती असल्यामुळे ती अपीलार्थी गायकवाड यांना देण्यात आली नाही, असे तुणतुणे पुन्हा वाजवले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राज्य माहिती आयुक्त इंदलकर यांनी १७ ऑक्टोबर २०१४ चे शासन परिपत्रक आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर २०१२ रोजी गिरीश रामचंद्र देशपांडे विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोग प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत अपीलार्थी गायकवाड यांनी मागणी केलेली माहिती ही शासकीय कामकाजातून अस्तित्वात आलेली सार्वजनिक स्वरुपाची माहिती असून अशी माहिती त्रयस्थ पक्षाची वैयक्तिक माहिती असू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
अपीलार्थी गायकवाड यांनी मागणी केलेल्या माहितीमध्ये लोकहिताच्या दृष्टीने व्यापक जनहित साध्य करणारी बाब दिसून येते, असे सांगत राज्य माहिती आयुक्त इंदलकर यांनी विद्यापीठाच्या पीएचडी विभागाचे उपकुलसचिव तथा प्रथम अपीली अधिकारी विजय मोरे यांनी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेला आदेश अधिक्रमित करत गायकवाड यांना माहिती आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच दोन्ही माहिती अर्जातील माहिती १५ दिवसांच्या आत कलम ७(६) नुसार व्यक्तिशः विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी आणि पीएच.डी. विभागाच्या उपलकुलसचिवांनी या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे आदेश दिले आहेत. राज्य माहिती आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे उठसूठ ‘त्रयस्थ पक्षा’शी संबंधित माहिती असल्याचे कारण पुढे करून माहिती नाकारण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
