मुंबई: शाहू, फुले, आंबेडकर आश्रमशाळांना अनुदान देण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य नीलेश लंके यांनी राज्यातील १६५ केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला- मुलींसाठीच्या निवासी आणि अनिवासी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक अनुदाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे, असे राठोड म्हणाले.
या योजनेअंतर्गत राज्यातून केंद्रीय अनुदानासाठी ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी ३४ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने मानधन स्वरूपात अनुदान मंजूर केले आहे, अशी माहिती राठोड यांनी दिली.
२८८ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या आश्रम शाळांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे राठोड म्हणाले.
या योजनेअंतर्गत १६५ आश्रम शाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असे राठोड यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
