शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत लक्षावधींचा खरेदी घोटाळा, स्पर्धात्मक दरपत्रके न मागवताच केली मनमानी पद्धतीने साहित्य खरेदी!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): पोलिस यंत्रणेला गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी आणि न्यायदानामध्ये न्यायसंस्थेला गुन्हेगाराविरुद्ध गुन्हे शाबीत ठरवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून न्याय सहाय्यक विज्ञानशास्त्राचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतच गंभीर स्वरुपाचे आर्थिक गुन्हे घडत आहेत. तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी खरेदी ही स्पर्धात्मक दरपत्रके मागवून करणे अनिवार्य असताना या संस्थेने मनमानी पद्धतीने मर्जीतील पुरवठादाराकडूनच लक्षावधी रुपयांची खरेदी केल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे.

न्याय सहाय्यक शिक्षण आणि संशोधनात उत्कृष्ट कल्पना आणि नवोन्मेषाच्या माध्यमातून भारतीय आणि वैश्विक गुन्हेगारी प्रणाली, उद्योग आणि समाजासाठी योगदान देण्याच्या उदात्त हेतूने १७ ऑगस्ट २००९ रोजी छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. आर्थिक गुन्ह्यांसह विविध प्रकारच्या गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचा शोध कसा घ्यावा, याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण या संस्थेत दिले जाते. परंतु ते करत असताना या संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालांनी स्वतःच गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता केल्या आहेत.

या संस्थेत २०१८ ते २०२२ या कालावधीत डॉ. एस. जी. गुप्ता, डॉ. हेमलता वानखेडे, डॉ. डी.जी. गायकवाड, सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. सतीश देशपांडे, डॉ. ए.एस. खेमनर यांनी संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक म्हणून काम पाहिले आहे तर बी.एस. गायकवाड हे लेखापाल म्हणून काम पहात आहेत. या सर्वच संचालक/ प्रभारी संचालकांनी लेखापालाशी संगनमत करून स्पर्धात्मक दरपत्रके न मागवताच मर्जीतील पुरवठादारांकडून मनमानी पद्धतीने लक्षावधी रुपयांची खरेदी करून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने१ डिसेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय जारी करून शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियम पुस्तिका जारी केली आहे. या शासन निर्णयानुसार खरेदीदार विभागांना ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी दरपत्रके मागवून खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु त्या वस्तूचे एका आर्थिक वर्षात दरपत्रकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या खरेदीचे एकूण मूल्य ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा दंडक घालण्यात आला आहे. या शासन निर्णयालाच शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने तिलांजली देऊन मनमानी केली आहे.

सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीत शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने बँक खात्यातून साहित्य खरेदी, सेवा खरेदी व इतर अनुषांगिक बाबींच्या खरेदीसाठी लक्षावधी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु ही खरेदी स्पर्धात्मक दरपत्रके मागवून करणे अनिवार्य असताना तशी कोणतीही कार्यवाही या संस्थेने केलेली नाही. त्यामुळे तुलनात्मक दरांचा फायदा संस्थेला झालेला नाही. या फायदा संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालाच्या खिशात गेला का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने २०१८ ते २०२२ या कालावधीत कोणतीही स्पर्धात्मक दरपत्रके न मागवता छापील साहित्याची खरेदी कॉपी केअर यांच्याकडून, पूजा कॉम्प्युटर्स या पुरवठादाराकडून संगणक व प्रिंटर, न्याय सहाय्यक तसेच न्याय सहाय्यक अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक किट्सची खरेदी अंबाला येथील चीफ सायंटिफिक इन्स्टिट्यूट यांच्याकडून वारंवार केली आहे. ही खरेदी करताना न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने दरकरार केले नाही किंवा विविध पुरवठादाराकडून स्पर्धात्मक दरपत्रकेही मागवली नाहीत.

पुरवठादारांशी दरकरार करून खरेदी करावी, असे संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापाल यांना कधीच वाटले नाही. परिणामी संचालक/प्रभारी संचालक आणि लेखापालांच्या मनमानीमुळे तुलनात्मक दरांचा फायदाच झाला नाही. विशेष म्हणजे या गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता गुन्ह्याचा शोध घेण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेतच घडल्या आहेत.

नियम काय सांगतो?

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने १ डिसेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील नियम पुस्तिकेच्या परिच्छेद ३.२.३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदी अशाः

• जेव्हा खरेदीची किंमत पाच हजारपेक्षा जास्त व रुपये तीन लाखांपर्यंत असेल तेव्हा खरेदी दरपत्रक मागवून (खुली स्पर्धात्मक निविदा न मागवता) करता येईल. यासाठी खरेदी किंमतीच्या मर्यादेत वाढ करण्याबाबत दर पाच वर्षांनी  उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग आढावाघेऊन स्वतंत्र आदेश निर्गमित करेल.
• अशी दरपत्रके खुल्या बाजारातून कमीत कमी तीन वेगवेगळ्या पुरवठादार/उत्पादकांकडून तुलना करण्यासाठी मागवण्यात यावीत. दरपत्रक सादर करणाऱ्या निविदाकारांचा खरेदी कार्यालयाबरोबर कोणताही हितसंबंध नसावा.
• यापूर्वी असे दिसून आले आहे की, खरेदी अधिकारी मोठे आदेशन लहान लहान आदेशांमध्ये विभागणी करतात आणि ते त्याच विक्रेत्यांकडून दरपत्रकाच्या माध्यमातून खरेदी करतात. ही प्रथा टाळण्यात यावी.
• एका आर्थिक वर्षात एकाच वस्तुच्या दरपत्रकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या खरेदीचे एकूण मूल्य रुपये तीन लाखांपेक्षा जास्त नसावे.