नवी दिल्लीः लोकसभा आणि राज्य विधानसभा या दोन्हीच्याही देशभारत एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी दिली. ‘एक देश, एक निवडणूक’ अहवालाला सर्वसम्मतीने मंजुरी देण्यात आल्याचेही वैष्णव यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाची १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने एक देश, एक निवडणूक योजनेवर आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. रामनाथ कोविंद समितीने जेव्हा एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेबाबत देशातील विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांची मते जाणून घेतली तेव्हा सर्व विरोधी पक्षांनी या संकल्पनेला विरोध केला होता. एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेमुळे छोट्या व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना समान संधी मिळणार नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आलेल्या कोविंद समितीच्या अहवालात देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे धोरण लागू करण्यासाठी एक व्यापक रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांसाठी एकाच दिवशी मतदान घेण्याची शिफारस केली. त्यानंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकाही एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, असेही या समितीने म्हटले आहे.
निवडणुकीचा कालावधी कमी करून भारतातील निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रस्तावाकडे निवडणुकीवर होणाऱ्या खर्चाची बचत म्हणूनही पाहिले जात आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पडणारा आर्थिक व प्रशासकीय बोजाही कमी करण्याची क्षमता या प्रस्तावात आहे, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेचे खंदे समर्थक आहेत. यंदा स्वातंत्र्यदिनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकीमुळे होणारा खर्च समाप्त करण्याचे आवाहन केले होते. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकीमुळे देशाच्या प्रगतीत बाधा येत असल्याचा तर्कही त्यांनी यासाठी दिला होता.
‘वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण करत आहेत. कोणतीही योजना किंवा पुढाकाराला निवडणुकीशी जोडणे सोपे बनले आहे. प्रत्येक तीन तेसहा महिन्यात कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. प्रत्येक काम निवडणुकीशी संबंधित असते,’ असे स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून ११ व्या वेळी तिरंगा फडकवल्यानंतर मोदी म्हणाले होते. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातच एक देश, एक निवडणूक विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याचा भाजपचा इरादा आहे.
