नवी दिल्लीः जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करा, या मागणीसाठी आग्रही असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने एनपीएस म्हणजेच नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत वित्त विधेयक मांडताना ही माहिती दिली. एनपीएसचा आढावा घेण्यासाठी वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.
प्रचंड घोषणाबाजी आणि गदारोळातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत वित्त विधेयक २०२३ मांडले. या गदारोळातच या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले आणि हे विधेयक लोकसभेत मंजूरही झाले.
केंद्रीय वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.
भाजपविरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत जुनी पेन्शन योजना लागू केली जात आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेची चर्चा नव्याने सुरू झाली असून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची आग्रही मागणी करू लागल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी भाजपवर दबाव वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांनी ही घोषणा केली आहे.
देशाचा आर्थिक विवेक शाबूत राखून आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन ही समिती पेन्शन योजनेचा विचार करील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
सीतारामन यांनी लोकसभेत वित्त विधेयक २०२३ सादर केले. त्यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, या वित्त विधेयकात १० मुख्य तरतुदी आहेत, त्या मध्यमवर्ग, समाज आणि इज ऑफ बिझनेससाठीही फायद्याच्या आहेत. परंतु ११ नवीन तरतुदी आता आणल्या आहेत, असे सीतारामन म्हणाल्या.
