नागपूरः जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या उपोषणामुळे राज्य सरकारने मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा आरक्षणासंबंधी काढलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा समाज हा पूर्वीचा कुणबी समाज असून त्यासाठी पुरावे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. परंतु एखाद्याची जात सिद्ध करण्यासाठी पुरावे शोधणे हे सरकारचे काम नाही. ज्याची जात त्यानेच सिद्ध करावी, असा नियम असल्याचे सांगत ही समितीच असंवैधानिक असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते. मराठा समाज हा कुणबीच असल्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्यात यावी, अशी त्यांची पहिली मागणी होती. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीमार केला आणि मराठा आरक्षणाचे आंदोलन चिघळले होते.
मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा जीआर काढल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतल्यामुळे राज्य सरकारने मराठवाड्यातील कुणबी समाजाला मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रे देण्याची विहित कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी आणि मराठा समाज हा कुणबीच असल्याचे पुरावे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली. त्याबाबतचा शासन निर्णयही (जीआर) काढला आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या या शासन निर्णयालाच या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक नितीन चौधरी यांनी ऍड. भुपेश पाटील यांच्या मार्फत नागपूर खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे.
७ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मराठा समाज हा पूर्वीचा कुणबी असल्याचे निजामकालीन पुरावे शोधण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. परंतु एखाद्याची जात सिद्ध करणे हे राज्य सरकारचे काम नाही. नियमानुसार एखाद्याला आपली जात सिद्ध करायची असल्यास त्याला स्वतःलाच ते जात पडताळणीपुढे सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे ज्याची जात त्यानेच सिद्ध करावी, हा नियम आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्य सरकार जात सिद्ध करण्याचे काम करत आहे. हे असंवैधानिक असून तसे झाल्यास जातपडताळणी समितीच्या अधिकारांवरच गदा येईल. त्यामुळे हा शासन निर्णय असंवैधानिक असल्याने तो रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
नागपूर खंडपीठात शुक्रवारी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर ४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची अपेक्षा असल्याचे ऍड. भपेश पाटील यांनी म्हटले आहे. १०५ व्या घटना दुरूस्तीनुसार कोणत्या जातीला आरक्षण द्यायचे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे. राज्याला केवळ यादीत तयार करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारात राज्याला केवळ एखाद्या जातीला ओबीसी वर्गाच्या यादीत टाकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
