मुंबई: राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. घरबसल्या नागरिकांना दस्तनोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्तनोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृहावर बुधवारी महसूल विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई-मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक लोकांना पीआर कार्ड
राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामीत्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत.
रेडी रेकनरचे दर गावनिहाय, प्लॉटनिहाय मिळणार
जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर पीडीएफ स्वरुपात राहते मात्र हे दर आता गाव निहाय, प्लॉट निहाय मिळवता येणार आहे. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनवण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
नवीन जिल्हानिर्मितीआधीच प्रशासकीय यंत्रणा
महसूल विभागातील चार कॅडरची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर आणण्यात येणार असून महसूल अधिकाऱ्यांसाठी मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ‘अभिनव पहल’ या पोर्टलमध्ये राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या प्रॅक्टिस टाकण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा करताना प्रशासकीय यंत्रणा त्यापूर्वीच तयार करावी. संपूर्ण यंत्रणेला अतिरिक्त स्वरूपात तयार करून ठेवावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
