छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजमधील प्राध्यापकाने सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तब्बल वर्षभराने तत्कालीन प्राचार्यांशी संगनमत करून फसवणुकीच्या मार्गाने पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीत ‘कॅस’चे लाभ मिळवल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस येऊन तब्बल आठ महिने उलटले तरी अद्यापही उच्च शिक्षण संचालनालयाने त्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्या प्राध्यापकाला नेमके कोण अभय देत आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक असलेले डॉ. मिर्झा इलियास बेग उर्फ डॉ. एम. आय. बेग यांनी फसवणुकीच्या मार्गाने सेवानिवृत्ती होऊन वर्षभर उलटल्यानंतर ‘कॅस’चे लाभ घेतल्याचा पर्दाफाश न्यूजटाऊनने २४ एप्रिल २०२४ रोजी केला होता. त्याला आता तब्बल आठ महिने उलटले तरी अद्यापक कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. न्यूजटाऊनने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर डॉ. बेग यांनी एका प्राध्यापक संघटनेच्या नेत्याला हाताशी धरून हे प्रकरण दडपून टाकण्याचे जोरदार प्रयत्नही चालवले आहेत.
विशेष म्हणजे डॉ. बेग यांनी डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजमध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रातील जन्मतारखेच्या नोंदीनुसार ३१ जुलै २०१५ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. एखादा प्राध्यापक सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर निवृत्तीच्या तारखेला तो ज्या वेतनश्रेणीत असेल त्याच वेतनश्रेणीत त्याला सेवानिवृत्तीचे व अनुषांगिक लाभ दिले जातात. परंतु डॉ. एम. आय. बेग यांनी डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजचे तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. एन.एन. बेहरा यांच्याशी संगनमत करून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तब्बल वर्षभरानंतर ऑक्टोबर २०१६ मध्ये करिअर ऍडव्हान्समेंट योजनेअंतर्गत (कॅस) वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीचा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव सादर करताना तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. बेहरा यांनी डॉ. एम.आय. बेग हे डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या सेवेतून निवृत्त झाल्याची बाबच लपवून ठेवली.
प्रभारी प्राचार्य डॉ. बेहरा यांच्या शिफारशीसह कॅस अंतर्गत डॉ. बेग यांच्या वेतननिश्चिती आणि निवड श्रेणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने निवड समिती गठीत केली आणि उच्च शिक्षण संचालकांनी या निवड समितीवर संचालकांचे प्रतिनिधीही दिला.
८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या समितीची बैठक झाली. डॉ. बेग हे या समितीसमोर हजर झाले. या समितीने आधी डॉ. एम.आय. बेग यांना सहायक प्राध्यापक स्टेज ३, पे बँड VI मध्ये ८००० एजीपीसह १५६००-३९१०० वेतनश्रेणीत वेतनिश्चिती दिली. ही वेतनिश्चिती त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच ५ जुलै २०१२ पासून लागू करण्याची शिफारस या समितीने केली.
ही समिती एवढ्यावरच थांबली नाही तर डॉ. आंबेडकर कॉलेजच्या सेवेमधून सेवानिवृत्त होऊन तब्बल वर्षभर उलटलेल्या डॉ. एम. आय. बेग यांच्या पदोन्नतीसाठी या समितीने याच बैठकीत त्याचवेळेला डॉ. बेग यांची मुलाखत घेतली आणि डॉ. बेग यांना सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती देऊन त्यांना निवड श्रेणीत स्टेज VI, पे बँड VI मध्ये ९००० एजीपीसह ३७४००-६७००० वेतनश्रेणीही बहाल करून टाकली. हे लाभही त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच ५ जुलै २०१५ पासून देऊन टाकण्यात आले.
न्यूजटाऊनने एप्रिल २०२४ मध्ये या धक्कादायक प्रकरणाचा पुराव्यासह भंडाफोड केल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या विद्यमान प्राचार्यांशी पत्रव्यवहार करून डॉ. बेग यांच्या कॅसच्या लाभाशी संबंधित माहिती व कागदपत्रे मागवून घेतली होती. महाविद्यालयाकडून ही कागदपत्रे सादर करण्यात येऊनही विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. न्यूजटाऊनने हे प्रकरण उघडकीस आणून आठ महिने उलटूनही या प्रकरणी अद्याप कोणतीच कारवाई का झाली नाही? विभागीय सहसंचालक कार्यालय कोणाच्या दबाला बळी पडून डॉ. बेग यांना अभय देत आहे? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
