मुंबईः राज्यातील जिल्हा प्रशासनावर वाढत चाललेला प्रशासकीय ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना महसूलविषयक सेवा अधिक वेगाने व पारदर्शकपणे उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी १५ मार्चपर्यंत इरादापत्रे देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. देण्याबाबतच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सध्या तब्बल ३९ विषयांचे कामकाज आहे. यामध्ये शासकीय वसुली, गौणखनिज नियंत्रण, नगरपरिषद व ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन, जमाबंदी व जमीन सुधार विधिविधानांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायत व नोंदणी अधिनियमाशी संबंधित बाबी, महसूल अधिनियमांखालील अपीले, गावठाण विस्तार, भूसंपादन प्रक्रिया, बेघर व भूमिहीनांसाठी घरकुल योजना, प्रकल्पबाधित व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीविषयक कामकाज अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय शेती महामंडळाच्या जमिनींचे वाटप, कृषीगणना, विविध प्रकारच्या जमीन विक्री व मंजुरी परवानग्या, पिकपैसेवारी निश्चिती, अतिक्रमणविरोधी कारवाई, महसूल विभागाच्या डेटा बँकेचे अद्ययावतीकरण तसेच राजशिष्टाचाराशी संबंधित जबाबदाऱ्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांवर असतात.
दुर्गम व आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये प्रशासनाची व्याप्ती वाढत असून भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्येतील वाढ, विकास प्रकल्पांची संख्या आणि जमिनीविषयक तक्रारींमध्ये झालेली वाढ यामुळे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ११ नवीन पदांची निर्मिती केल्यास जिल्हास्तरावरील निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. प्रलंबित अपील प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणार आहे. नागरिकांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याचा त्रास कमी होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
विशेषतः भूसंपादन, पुनर्वसन, गावठाण विस्तार आणि अतिक्रमण कारवाई यांसारख्या संवेदनशील विषयांमध्ये वेळेत निर्णय मिळाल्यास सामाजिक तणाव कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनिक सुधारणांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, महसूल यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवणे, जिल्हास्तरावरील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे आणि ‘नागरिक-केंद्रित प्रशासन’ मजबूत करणे, या व्यापक उद्दिष्टांचा हा एक भाग आहे.
नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी १५ मार्चपूर्वी इरादापत्र: राज्यात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी १५ मार्च २०२६ पर्यंत शासनाकडून इरादापत्र देण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी इरादापत्र प्रदान करण्याबाबतच्या तरतुदीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्य शासनाकडून १५ मार्च, २०२६ किंवा त्यापूर्वी इरादा पत्र देता येईल अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
