मुंबई: स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
राज्यात अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सदस्य श्वेता महाले यांनी उपस्थ‍ित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आबिटकर बोलत होते. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार व रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. स्त्रीभ्रूण हत्येसारख्या गुन्ह्यांवर पीसीपीएनडीटी कायद्याद्वारे कठोर कारवाई केली जात आहे. पोलिस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रिय असून स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी त्या कार्य करीत आहेत, असे आबिटकर म्हणाले.
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी बनावट (डीकॉय) प्रकरणामधील महिलेला एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचेही आबिटकर यांनी सांगितले. अवैधरित्या होत असल्या स्त्रीभ्रूणहत्येची माहिती देण्यासाठी १०४ हा क्रमांक कार्यरत असून तो अधिक सक्षम केला जाईल.
अवैधरित्या गर्भलिंग तपासणीसाठी पर राज्यातील टोळ्यांवर छापा मारणे, चौकशी करणे व त्यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी आदेश देण्यात आले असून जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि जिल्हाधिकारीस्तरावर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येईल, असेही आबिटकर यांनी सांगितले.
