मुंबईः नागपूर जिल्ह्यामधील बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेता सर्व संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून शालार्थ आयडीचे आदेश जारी झालेले नसताना ऑनलाईन शालार्थ प्रणालीचा पासवर्ड हॅक करुन किंवा गैरवापर करुन शालार्थ आयडीचे ड्राफ्ट जनरेट केल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे.
नागपूर जिल्ह्यामध्ये २०१९ पासून सुमारे ५८० प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश तसेच शालार्थ आयडी प्रदान करण्याच्या आदेशांची कोणतीही शहानिशा न करता बनावट शालार्थ आयडी प्रदान करण्यात आल्याबाबत विविध माध्यमांमधून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागामार्फत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), पुणे यांनी २३ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये विभागीय अध्यक्ष, नागपूर विभागीय मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली होती. त्यानुसार चौकशी अधिकाऱ्यांनी २०१९ पासून बनावट शालार्थ आयडी प्रदान झालेल्या ५८० प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची यादी नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास उपलब्ध करुन दिली आहे.
या यादीची तपासणी केली असता नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून शालार्थ आयडीचे आदेश निर्गमित झालेले नसताना ऑनलाईन शालार्थ प्रणालीचा पासवर्ड हॅक करुन किंवा गैरवापर करुन शालार्थ आयडीचे ड्राफ्ट जनरेट केल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे.
आहरण व संवितरण अधिकारी, लेखाधिकारी यांचा शालार्थ लॉग-न आयडी व पासवर्डचा गैरमार्गाने वापर करुन संबंधित शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नावाचा ड्राफ्ट शालार्थ प्रणालीमध्ये टाकून सदर ड्राफ्ट शाळेकडे फॉरवर्ड करुन नागपूर जिल्हा परिषदेचे अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक) यांनी अॅप्रुव्हड करून वेतन देयक व थकीत देयक काढल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे ७ मार्च २०२५ च्या पत्रान्वये शिक्षण आयुक्त यांच्या कार्यालयास कळविले आहे.
शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने १० मार्च २०२५ च्या पत्रान्वये सदर प्रकरणामध्ये शासकीय निधीचा अपहार झाल्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक) जिल्हा परिषद नागपूरचे अधीक्षक निलेश वाघमारे यांचा उपरोक्त नमूद शासकीय निधीच्या अपहारामध्ये सहभाग असल्याचे चौकशीमध्ये आढळून आले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध तसेच सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये निलेश वाघमारे यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आलेले आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेता विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर कार्यालय, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) नागपूर कार्यालय, अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक) जि.प. नागपूर कार्यालयातील संबंधित सर्व अधिकारी/ कर्मचारी तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील जबाबदार कर्मचारी, पदाधिकारी यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात आले असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळवण्यात आले आहे.
