मुंबई: राज्यभरातील शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत दिली.
आ. सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सामंत बोलत होते. या चर्चेमध्ये आ. ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केली. त्यानंतर २०१५ पासून ही योजना केंद्र शासनाच्या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. शिक्षकांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची बाब सध्या अर्थ विभागाच्या विचाराधीन आहे. त्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सामंत म्हणाले.
महानगरपालिका व नगरपालिकांतील शिक्षकांनाही शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच लाभ मिळावेत यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
शिक्षकांच्या वेतनात सुसूत्रता आणणारः आदिवासी भागातील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना वेतन देण्यात होणाऱ्या विलंबावर राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून लवकरच यामध्ये सुसूत्रता आणण्यात येईल, अशी माहिती गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, सहकार, खनिकर्म, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
आ. किरण सरनाईक आणि भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. भोयर म्हणाले की, आदिवासी भागातील शिक्षकांना वेतन वेळेवर न मिळण्याचे कारण म्हणजे आदिवासी विभागाकडून निधी प्राप्त झाल्यावरच त्या भागातील शाळांचे वेतन देण्यात येते. अनेक वेळा निधीच्या कमतरतेमुळे किंवा उशिरामुळे शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नाही.
यासंदर्भात लवकरात लवकर उपाययोजना करून, शिक्षकांना दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला किंवा किमान पहिल्या आठवड्यात वेतन मिळेल, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्या जातील, असे भोयर म्हणाले.
