छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): रोजाबागेतील मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेच्या मौलाना आझाद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाचे ‘अनफिट’ प्राचार्य डॉ. मझहर फारूकी यांना शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने वारंवार देऊनही मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीने विद्यापीठाला ठेंगा दाखवला. एवढेच नव्हे तर फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे डॉ. फारूकी यांना सेवेतून कमी करण्याच्या विद्यापीठाच्या आदेशालाही या संस्थेने केराची टोपली दाखवल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. तरीही विद्यापीठाने कोणतीच कारवाई केली नसल्यामुळे मुजोर महाविद्यालय व्यवस्थापनापुढे विद्यापीठ प्रशासनाने नांग्या टाकल्या आहेत की काय? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.
मौलाना आझाद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मझहर फारूकी हे शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांची शासकीय वैद्यकीय मंडळासमोर तपासणी करण्यात यावी आणि त्यांना या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी देण्यात आलेली पुनर्नियुक्ती रद्द करून त्यांनी शासकीय तिजोरीतून लाटलेले वेतनाचे लाभ वसूल करण्यात यावेत, अशी मागणी ईसा यासीन आणि कास्ट्राईब संघटनेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि विभागीय सहसंचालकांकडे (उच्च शिक्षण) वारंवार केली होती.
या तक्रारींची दखल घेत विद्यापीठ प्रशासनाने प्राचार्य डॉ. मझहर फारूकी यांचे शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करा, असे लेखी व तोंडी आदेश मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिवांना वारंवार दिले.
एकदा नव्हे, कुलगुरूंचे अनेकदा आदेश
प्राचार्य डॉ. मझहर फारूकी यांचे जन्मतारखेनुसार नियम वयोमान ५५ वर्षे असून शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार डॉ. फारूकी यांना सेवेमध्ये पुढे नियमितपणे कार्यरत ठेवायचे असल्यास नियमामध्ये विहित करण्यात आल्यानुसार विहित केलेल्या प्रक्रियेने डॉ. फारूकी यांनी शासकीय वैद्यकीय मंडळाचे फिटनेस प्रमाणपत्र नियुक्ती अधिकारी, विद्यापीठ व शासनास सादर करणे अनिवार्य असल्यामुळे डॉ. फारूकी यांना आदेशित करून सात दिवसांच्या आत शासकीय वैद्यकीय मंडळाचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, असे आदेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तत्कालीन कुलगुरूंनी २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी संस्थेचे अध्यक्ष व सचिवांना दिले होते.
दिलेल्या मुदतीत डॉ. फारूकी यांचे फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही या आदेशात म्हटले होते. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटी किंवा डॉ. फारुकी यांनी त्यांचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे पुन्हा विद्यापीठाने संस्थेला ३ जानेवारी २०२२ रोजी स्मरणपत्र दिले. तरीही मौलाना आझाद एज्युकेश सोसायटी आणि डॉ. मझहर फारुकी यांनी विद्यापीठाच्या आदेशाला जुमानले नाही.
सेवा समाप्तीचे आदेशही कचराकुंडीत!
‘अनफिट’ प्राचार्य डॉ. मझहर फारूकी यांचे शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्याचे लेखी व तोंडी आदेश वारंवार देऊनही मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटी किंवा प्राचार्य डॉ. मझहर फारूकी यांनी जुमानले नाही. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी २३ नोव्हेंबर २०२१ आणि १९ मार्च २०२२ रोजी लेखी आदेश बजावूनही त्या आदेशाची दखल डॉ. फारूकी किंवा मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटी घेत नसल्यामुळे २१ मार्च २०२२ रोजी कुलगुरूंच्या आदेशाने विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. मझहर फारुकींच्या सेवासमाप्तीचे आदेश बजावले.
डॉ. मझहर फारुकी यांचे शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश वारंवार देऊनही आपल्यास्तरावर त्या आदेशांची दखल घेतली गेली नसल्यामुळे कुलगुरूंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. फिटनेस प्रमाणपत्राबाबत डॉ मझहर अहेमद फारुकी हे आपल्या आदेशाचे पालन करत नसल्यास त्यांना आणखी दहा दिवसांची मुदत देऊन शासकीय वैद्यकीय मंडळाचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्त ताकीद द्यावी, असे नवे आदेश विद्यापीठ प्रशानाने २१ मार्च २०२२ रोजी दिले होते.
सक्त ताकीद देऊनही डॉ. मझहर फारूकी यांनी फिटनेस प्रमाणपत्र सादर न केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८२, यूजीसीने वेळोवेळी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या १० जून २०१९ निर्णयातील तरतुदींनुसार डॉ. मझहर फारुकी हे वैद्यकीयदृष्ट्या फिट नसल्यामुळे त्यांना सेवेतून कमी करावे आणि तसा अनुपालन अहवाल विद्यापीठास सादर करावा, असे विद्यापीठाने या आदेशात म्हटले होते. तरीही मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटी किंवा डॉ. मझहर फारूकी यांनी शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर केले नाही. विद्यापीठाने हे आदेश बजावून आज तब्बल २ वर्षे २८ दिवस उलटले आहेत. तरीही डॉ. फारूकी प्राचार्यपदी कार्यरत आहेत आणि शासकीय तिजोरीतून नियमित वेतन लाटत आहेत.
कुलगुरू महोदय, दंडुका अशा मुजोरांवर उगारा!
डॉ. मझहर फारूकी यांचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या आणि ते सादर न केल्यामुळे त्यांची सेवासमाप्त करण्याचे आदेश जारी करण्याचा ‘खेळ-खेळ’ एकही दिवस प्राध्यापकाची नोकरी न करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू बनलेले डॉ. प्रमोद येवले यांच्या काळात झाला. त्यांच्याकडून जारी केल्या जाणाऱ्या अशा प्रत्येक आदेशाला ‘मांडवली’चा वास असायचा, असे विद्यापीठ वर्तुळातील सगळेच जण खासगीत म्हणत असत. त्यामुळे आपल्या आदेशाला एखाद्या महाविद्यालयाने केराची टोपली दाखवणे हा त्यांना कुलगुरूंचा अपमान वाटला नसण्याची शक्यता आहे.
येवलेंचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आलेले कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी हे विद्यापीठीय वर्तुळ आणि वातावरणातून आलेले आहेत. ‘कडक शिस्त’ आणि ‘नियमांचे काटेकोर पालन’ यावर त्यांचा विशेष भर असल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात. (ते अद्याप पत्रकारांना भेटलेलेच नसल्यामुळे त्यांचा नेमका ‘कल’ आणि ‘भर’ उजागर होऊ शकलेला नाही.)
विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या एखाद्या महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन कुलगुरूंनी जारी केलेल्या आदेशाला दोन-दोन वर्षे काडीचीही किंमत देत नसेल आणि आपले कोणीच वाकडे करू शकत नाही, अशा अविर्भावात ते आदेश केराच्या टोपलीत टाकत असेल तर ते ‘कडक शिस्त’ आणि ‘नियमांचे काटेकोर पालना’चा दंडुका हाती घेणाऱ्या कोणत्याच कुलगुरूंना रुचणार नाही आणि पचणारही नाही. त्यामुळे नवे कुलगुरू तरी अशा मुजोर महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि संस्थाचालकांविरुद्ध ‘कडक शिस्ती’चा दंडुका उगारणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
