मुंबई/जालनाः निजामकालीन नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. परंतु मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे या घोषणेने समाधान झालेले नाही. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली असून आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची घोषणा केली आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मुंबईत केली.
आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जरांगे-पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड’ तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते.
निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजी नगर) विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते.
‘निजामकालीन नोंदी’वर जरांगे पाटलांचा आक्षेप, म्हणाले…
मुख्यमंत्री व सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे मराठा समाज स्वागत करतो. पण ज्यांच्या वंशावळीत नोंद असेल त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे या निर्णयात म्हटले आहे. आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही, असे सांगत आंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे द्यावीत, ही आपली मूळ मागणी आहे. त्यावर मराठा समाज आंदोलन करत आहे. ‘निजामकालीन नोंदी असतील’ हे दोन शब्द काढून ‘सरसकट मराठा समाजाला’ हे शब्द निर्णयात समाविष्ट करण्यात यावेत. सरकारने निर्णयात सुधारणा केली तर तो आम्हाला पूर्ण मान्य असेल. सरकारने आमची भावना समजून घ्यावी. अशी सुधारणा केल्याशिवाय आम्हाला या निर्णयाचा काडीमात्र उपयोग नाही, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
