पुणेः राज्यातील मागासवर्गीय आणि गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी विद्यापीठांचे दरवाजे बंद करणारे विधेयक राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात गुपचुप मंजूर करून घेतल्याची धक्कादायक बाब आमदार कपिल पाटील यांनी उघडकीस आणली आहे.
या विधेयकामुळे आता खासगी विद्यापीठांत प्रवेश घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या गरीब विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य, शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. आधी राज्य सरकारने जूनमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील १० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले आहे, असे आ. कपिल यांनी पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठांशी संबंधित कायद्यांचे एकीकरण, एकत्रिकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधेयकाबाबतची माहिती, तपशील दिला नाही. या विधेयकावर विधानसभेत कोणतीही चर्चा न करताच ते मंजूर करण्यात आले. विधान परिषदेतही अशाच पद्धतीने गदारोळात विधेयक मांडून मंजूर करून घेण्यात आले, असा आरोप आ. पाटील यांनी केला आहे.
या विधेयकामधील तरतुदी विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच हे विधेयक समाजात पोहोचलेले नसल्यामुळे त्याच्या परिणामांची कल्पना आलेली नाही. मात्र राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा भार सरकारवर आणि विद्यापीठांवर पडू नये, यासाठीच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे, असेही आ. पाटील म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे. या विधेयकामुळे खासगी विद्यापीठांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य, शुल्क प्रतिपूर्ती किंवा शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. राज्यातील कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला पूर्ण शुल्क भरूनच खासगी विद्यापीठांत शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीपासून विद्यार्थ्यांना या विधेयकाचे चटके बसणार आहेत, असे आ. पाटील यांनी सांगितले.
खासगी विद्यापीठांचे शुल्क भरमसाठ असल्यामुळे मध्यमवर्गीय, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेता येणार नाही. खासगी विद्यापीठांचा सरकारवर दबाव आहे आणि राज्य सरकारलाही जबाबदारीतून अंग काढून घ्यायचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक दोरणात महाविद्यालये बंद केली जाणार आहेत, असे आ. पाटील म्हणाले.
सगळेच शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाणार
कोल्हापुरात चप्पल बनवणाऱ्या कारागिराची मुलगी असेल, नाशिकच्या काळाराम मंदिरातील गरीब ब्राह्मणाचा मुलगा असेल, अगदी मराठवाड्यातील कष्टकरी शेतकऱ्यांची मुले असोत सगळेच या खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत. त्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येणार आहे. यंदा महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या सारथी, महाज्योती, बार्टी आणि टार्टी संबंधित विद्यार्थी यांचे शिष्यवृत्ती/फ्री शीप थकल्यामुळे शिक्षण थांबण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारचे हे विधेयक गरिबी आणि शिक्षणविरोधी असल्यामुळे हे विधेयक रद्द करण्यासाठी राज्यपालांची लवकरच भेट घेणार असून त्यांना हे विधेयक मागे घेऊन सरकारला सुधारणा करण्यास सांगावे, अशी विनंती करणार असल्याची माहितीही कपिल पाटील यांनी यावेळी दिली.
राज्यभर विधेयकाची होळी करणार
खासगी विद्यापीठांच्या बाबतीत विधानसभा आणि विधान परिषदेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी हे विधेयक परत पाठवावे, अशी विनंती करण्याबरोबरच या विधेयकाची राज्यभरात ठिकठिकाणी होळी केली जाईल, असे आ. पाटील म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला संयुक्त जनता दलाचे राज्य अध्यक्ष अतुल देशमुख, झाकीर अत्तार, छात्रभारतीचे रोहित ढाले, सूरज पंडित, स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे कुलदीप आंबेकर, निलेश निंबाळकर उपस्थित होते.
काय आहे विधेयकात तरतूद?
‘या अधिनियमान्वये स्थापन केलेले प्रत्येक विद्यापीठ हे स्वयं अर्थसहाय्यित असेल. विद्यापीठ, शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे इतर वित्तीय सहाय्य मिळण्यास हक्कदार असणार नाही आणि विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला कोणताही विद्यार्थी, कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी किवा शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही.’
