मुंबई: राज्यातील खासगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा, तुकड्या आणि त्यामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी वेतन अनुदानाच्या पुढील टप्प्यासाठी ९७०.४२ कोटी रुपये इतक्या खर्चास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
या निर्णयाच्या राज्यातील खासगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत ६ हजार ७५ शाळा आणि ९ हजार ६३१ तुकड्यांमधील ४९ हजार ५६२ शिक्षकांना लाभ होणार आहे. याशिवाय २ हजार ७१४ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नव्याने २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हे वेतन अनुदान १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
अनुदानाच्या निकषानुसार अपात्र होणाऱ्या शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसहाय्यीत अधिनियमांच्या तरतूदीनुसार विवक्षित शाळा म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.
