मुंबईः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून समाज माध्यमांचा अनुचित वापर केला जात असल्याचे निर्दशनास आल्यामुळे राज्य सरकारने सोशल मीडिया वापराबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांतील तरतुदींनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अलीकडील धोरणावर प्रतिकुल टीका किंवा सरकारी अधिकारी/कर्मचारी म्हणून स्वतःचा हुद्दा, पदनाम, वर्दी, गणवेश वापरून स्वयंप्रशंसा करणारा मजकूर, छायाचित्र पोस्ट केल्यास आता शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
सध्याच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर माहितीचे आदान-प्रदान, समन्वय व संवाद साधण्यासाठी तसेच लोकसहभाग वाढवण्यासाठी केला जातो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून क्षणात जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात माहिती पाठवता येते आणि अनेक लोकांपर्यंत पोहोचताही येते. परंतु यामधून काही धोकेही निर्माण झाले आहेत. गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी व भ्रामक माहिती पसरवणे, जाणूनबुजून अथवा चुकून पसरवलेली माहिती नष्ट करण्यास मर्यादा असणे, सरकारी धोरणे अथवा कोणत्याही राजकीय घटना/व्यक्तींबाबत शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करून प्रतिकुल अभिप्राय नोंदवणे अशा गोष्टी सरकारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून होऊ लागल्यामुळे राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जुलै रोजी सोशल मीडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
कोणासाठी बंधनकारक?
सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या या मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी, प्रतिनियुक्ती, करारपद्धती तसेच बाह्यस्त्रोतांद्वारे नियुक्त केलेले अधिकारी/कर्मचारी, स्थानिक स्वराज संस्था, महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील.
काय करू नये?
- राज्य सरकार किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही सरकारच्या चालू किंवा अलीकडच्या धोरणांवर किंवा कृतींवर प्रतिकूल टीका करू नये.
- केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या वेबसाईट्स, ऍप्स इत्यादींचा वापर करू नये.
- वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाऊंटवर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगो, वर्दी/गणवेश तसेच शासकीय मालमत्ता (उदा- वाहन, इमारत, इत्यादींचा वापर फोटो/रिल्स/व्हिडीओ अपलोड करू नये.
- आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर इत्यादी शेअर/अपलोड/फॉर्वर्ड करू नये.
- प्राधिकृत केल्याशिवाय किंवा पूर्वमंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशतः तसेच पूर्ण स्वरुपात शेअर/अपलोड फॉर्वर्ड करू नये.
काय करावे?
- शासकीय कर्मचाऱ्याने सोशल मीडियाचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करावा.
- शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत.
- शासनाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शासकीय योजना, उपक्रम इत्यादींच्या प्रसार व प्राचारासाठी तसेच लोकसहभागासाठी केवळ शासकीय तसेच अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येईल.
- कार्यालयांतर्गत कामकाजाबाबत समन्वय/संपर्क साधण्यासाठी व्हॉट्सअप, टेलिग्राम इत्यादी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.
- बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्यप्रकारे हस्तांतरित करावे.
काय खबरदारी घ्यावी?
- शासनाच्या/विभागाच्या योजना/उपक्रम यांच्या यशस्वीतेच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी सांघिक प्रयत्न केल्याबाबत सोशल मीडियावर मजकूर लिहिता येईल मात्र त्यामुळे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शासकीय कामाबाबत मजकूर पोस्ट करता येईल मात्र त्याद्वारे स्वयंप्रशंसा होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी.
उल्लंघन केल्यास शिक्षा काय?
- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत तयार करण्यात आलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबतही लागू होतात. वर्तणूक नियमांचा भंग केल्यास संबंधित कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतो.
- ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग होईल, त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ आणि अन्य संबंधित नियमांनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.
सोशल मीडियात हे टूल्स
फेसबुक, लिंक्डइनसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्स, ट्विटर, एक्ससारख्या मायक्रोब्लॉगिंग साईट्स/ऍप्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूबसारखे व्हिडीओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म, व्हॉट्सअप, टेलिग्रामसारखे इंस्टंट मेसेंजिंग ऍप्स आणि विकीज, डिस्कशन फोरमसारखे कोलॅबरेटिव्ह टूल्स.
