छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन अनुदान शासनाकडे अचानक परत केल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या बेबंदशाहीचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. राज्य शासनाकडून बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्ससी या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रत्येकी एकाच तुकडीला राज्य शासनाची मंजुरी असताना महाविद्यालय व्यवस्थापनाने तब्बल चार-चार तुकड्या दाखवून दुकानदारी चालवली आहे. विशेष म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने शासन मान्यतेच्या वैध कागदपत्रांची पडताळणी न करताच या महाविद्यालयातील पदवी अभ्यासक्रमांच्या तीन-तीन, चार-चार तुकड्यांना ‘नियमबाह्य’ संलग्नीकरण बहाल करून टाकले आहे.
विभागीय सहसंचालकांनी केलेल्या अनुदान निर्धारणात कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या कोहिनूर कला, वाणिज्य वि विज्ञान महाविद्यालयात अनेक गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता आढळून आल्या आहेत. या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने तब्बल १ कोटी २५ लाख १८ हजार ८७८ रुपयांचे वेतन अनुदान हडप केल्याचे या अनुदान निर्धारणातून उघडकीस आले आहे. वेतन अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती घश्यात घातल्याचेही त्यातून उघडकीस आले आहे.
कोहिनूर महाविद्यालयातील वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमिततांचा अनुदान निर्धारणात पर्दाफाश झालेला असतानाच या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून सुरू असलेल्या बेबंदशाहीचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. या महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून राज्य शासनाकडून मंजूर असलेल्या तुकड्यांपेक्षा तिप्पट-चौपट तुकड्या दाखवून खुलेआम दुकानदारी चालवली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे कोहिनूर महाविद्यालयाच्या या बेबंद दुकानदारीवर छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक कार्यालय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचेही प्रशासन मूग गिळून गप्प बसले आहे. त्यामुळे मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्सी हे पदवी अभ्याक्रम आणि विविध १७ विषयांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवले जातात. राज्य शासनाकडून या महाविद्यालयाला बी.ए., बी. कॉम., बी.एस्सी. च्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षाची १२० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची प्रत्येकी एकच अनुदानित तुकडी मंजूर आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालकांनी ५ जानेवारी २०१९ रोजी कोहिनूर कला महाविद्यालयातील १ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांचा कार्यभार मंजूर करून दिला. त्यात शासन मान्यताप्राप्त विद्याशाखानिहाय अनुदानित तुकड्या व त्यातील विद्यार्थी संख्या स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.
बी.ए., बी. कॉम., बी.एस्सी. या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येकी १२० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची एक-एकच तुकडी मंजूर असताना मात्र कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाने सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून बी.ए. आणि बी.एस्सी या पदवी अभ्यासक्रमांच्या तिन्ही वर्षांच्या प्रत्येकी १२० विद्यार्थी संख्येच्या चार-चार तुकड्यांसाठी तर बी. कॉम. या पदवी अभ्यासक्रमाच्या तिन्ही वर्षांच्या प्रत्येकी १२० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या प्रत्येकी २ तुकड्यांना संलग्नीकरण मिळवून घेतले.
सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालायने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे कायस्वरुपी संलग्नीकरणासाठी प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावानुसार विद्यापीठाने बी.ए. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षाच्या प्रत्येकी १२० विद्यार्थी संख्येच्या दोन तुकड्यांना तर बी.एस्सी. व बी. कॉम.च्या तिन्ही वर्षांच्या प्रत्येकी ६० विद्यार्थी प्रवेश संख्येच्या ३ तुकड्यांना कायमस्वरुपी संलग्नीकरण बहाल करून टाकले आहे.
कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाला राज्य शासनाकडून बी.ए., बी. कॉम. आणि बी.एस्सी. च्या कोणत्याही वर्षासाठी वाढीव तुकड्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. २७ एप्रिल २०२३ रोजी कोहिनूर महाविद्यालयाने नवीन प्राचार्यांची नियुक्ती केली आणि ६ मे २०२३ रोजी प्राचार्यांच्या मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे पाठवला, त्या प्रस्तावासोबत विभागीय सहसंचालकांनी ५ जानेवारी २०१९ रोजी केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांच्या कार्यभार निश्चितीचेच पत्र जोडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडे वाढीव तुकड्या मंजुरीचे अन्य कोणतेच पत्र नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विद्यापीठाने खातरजमा का केली नाही?
कोहिनूर महाविद्यालयाला वाढीव तुकड्यांना मान्यता मिळालीच असती तर व्यवस्थापनाने या प्रस्तावासोबत वाढीव तुकड्या मंजुरीचेच पत्र जोडले असते. असे असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाला राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या तुकड्यांपेक्षा तिप्पट-चौपट तुकड्यांना संलग्नीकरण दिलेच कसे? कोणत्याही महाविद्यालयाला नवीन अभ्याक्रम आणि वाढीव तुकड्यांना मंजुरी देण्याचा अधिकार राज्य शासनाचाच असताना हे संलग्नीकरण बहाल करताना विद्यापीठ प्रशासनाने मंजूर असलेल्या तुकड्या, विद्यार्थी प्रवेश क्षमता आणि महाविद्यालय संलग्नीकरण मागत असलेल्या तुकड्या याची खातरजमा करून का घेतली नाही? हाही मोठाच प्रश्न आहे.
