मुंबई: महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया (समाज माध्यमे) अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापरावर कोणताही बंधने नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना आ. डॉ.परिणय फुके, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करावा. या संदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज आहे. जम्मू-कश्मीर, गुजरात, अन्य राज्ये तसेच लाल बहादूर शास्त्री अकादमी यांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या नियमांनुसार महाराष्ट्र देखील आपल्या सेवा-शर्तींमध्ये सुधारणा करून समाजमाध्यमांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या नियमांसंदर्भात पुढील तीन महिन्यात एक शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. यासंदर्भात काही सूचना असल्यास संबंधितांनी त्या पुढील एक महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाकडे (सेवा) द्याव्या, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
