नवी दिल्लीः लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने आज (५ एप्रिल) प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वात मोठी खेळी खेळली आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावरून वातावरण तापलेले असतानाच काँग्रेसने हाच मुद्दा अधोरेखित करत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवण्यासाठी घटनादुरूस्ती करण्याची गॅरंटी दिली आहे. काँग्रेसचे हे आश्वासन मास्टरस्ट्रोक ठरण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसच्या या निवडणूक जाहिरनाम्यात सरकारी नोकऱ्यांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव यासह पाच न्याय आणि २५ गॅरंटी देण्यात आल्या आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन हा निवडणूक जाहिरनामा प्रसिद्ध केला. त्यावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधीही हजर होत्या.
महाराष्ट्र, राजस्थानसह अनेक राज्यात विविध जात समूह आरक्षणाची मागणी करू लागले आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा या जात समूहांना आरक्षण देण्यातील मोठी अडचण ठरत आहे. महाराष्ट्रात मराठा, राजस्थानातील गुर्जर यांच्यासह अनेक राज्यातील विविध जाती आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. नेमका हाच मुद्दा हेरून काँग्रेसने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवण्यासाठी घटनादुरूस्ती करण्याचे आणि आरक्षणाची मर्यादाही वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावरच डाव टाकल्यामुळे ही निवडणूक भाजपला जड जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येऊ लागली आहे.
ईडब्ल्यूएससाठी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व जाती आणि समुदायांना लागू करण्याचे आश्वासनही या जाहिरनाम्यात देण्यात आले आहे.
केंद्रात काँग्रेसची सत्ता आल्यास एक वर्षाच्या आत एससी, एसटी आणि ओबीसींचा सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षित पदांचा बॅकलॉग भरून काढण्यात येईल. एससी,एसटीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत दुप्पट वाढ करण्यात येईल. त्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल आणि पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत दुपटीने वाढ केली जाईल, असेही या जाहिनाम्यात आश्वासन देण्यात आले आहे.
देशातील जाती आणि पोटजातींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी जातनिहाय जणगणना आणि देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्याची हमीही काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात दिली आहे. अग्नीवीर योजना बंद करून जुन्याच पद्धतीने लष्कर भरती करणार.
पाच न्याय आणि २५ गॅरंटी
काँग्रेसच्या या निवडणूक जाहिरनाम्यात पाच न्याय आणि २५ गॅरंटी देण्यात आल्या आहेत. त्यात युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय श्रमिक न्याय आणि हिस्सेदारी न्याय या पाच न्यायांचा समावेश आहे.
युवा न्याय
- पहिली नोकरी पक्कीः प्रत्येक सुशिक्षित युवांना १ लाख रुपये अप्रेंटिसशिपचा अधिकार.
- भरती हमीः ३० लाख युवकांना दरवर्षी सरकारी नोकऱ्यांत भरती करणार.
- पेपरफुटीपासून मुक्तीः विविध परीक्षांतील पेपरफुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणि धोरण अंमलात आणणार.
- युवा रोशनीः युवांसाठी ५ हजार कोटींचा नवीन स्टार्टअप निधी उभा करणार.
नारी न्याय
- महालक्ष्मीः प्रत्येक गरीब कुटुंबातील एका महिलेला दरवर्षी १ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देणार.
- आधी आबादी, पुरा हकः केंद्र सरकारच्या नवीन सरकारी नोकऱ्यांत ५० टक्के महिला आरक्षण लागू करणार.
- शक्तीचा सन्मानः आशा वर्कर, मध्यान्ह भोजन आणि आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा जास्त वेतन. केंद्र सरकारचा वाटा दुप्पटीने वाढवणार.
- अधिकार मैत्रीः महिलांना कायदेशीर अधिकार आणि सरकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एका अधिकार मैत्रिणीची नियुक्ती करणार.
- सावित्राबाई फुले वसतिगृहः काम करणाऱ्या महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले वसतिगृह योजनेअंतर्गत वसतिगृहांची संख्या दुप्पट वाढवणार.
किसान न्याय
- योग्य भावः शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव देण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभावाची हमी देणारा कायदा लागू करणार.
- कर्जमुक्तीः कर्जमाफीची योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी कायम स्वरुपी आयोगाची स्थापना करणार.
- पीक विम्याचे थेट हस्तांतरणः पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत पिकविम्याच्या रकमेचे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरण करणार.
- शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत करून नवीन आयात-निर्यात धोरण आखणार.
- जीएसटीमुक्त शेतीः शेती आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तुंवरील जीएसटी हटवणार.
श्रमिक न्याय
- श्रमाचा सन्मानः रोजंदारी मजुरांना किमान ४०० रुपये रोजंदारी देणार. मनरेगामध्येही लागू करणार.
- सर्वांना आरोग्याचा अधिकारः प्रत्येक कुटुंबाला २५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच, मोफत उपचार, रुग्णालये, डॉक्टर, औषधे, चाचण्या आणि शस्त्रक्रिया.
- शहरी रोजगार हमीः शहरातही रोजगाराची हमी देण्यासाठी मनरेगासारखी योजना लागू करणार.
- सामाजिक सुरक्षाः असंघटित कामगारांना जीवन विमा आणि अपघात विमा लागू करणार.
- सुरक्षित रोजगारः मुख्य सरकारी नोकऱ्यांतील कंत्राटी पद्धतीची नोकरभरती बंद करणार.
भागीदारी न्याय
- जातनिहाय जनगणनाः सामाजिक व आर्थिक समतेसाठी प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक वर्गाची गणना करणार.
- आरक्षणाचा हक्कः घटनादुरूस्ती करून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवून एससी, एसटी, ओबीसींना आरक्षणाचा पूर्ण हक्क देणार.
- जेवढी लोकसंख्या, तेवढी भागीदारीः एससी, एसटींसाठी उपयोजना लागू करण्यासाठी कायदेशीर हमी देणार. एससी, एसटीची जेवढी लोकसंख्या, त्याप्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद करणार म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात भागीदारी देणार.
- जल, जंगल, जमिनीचा हक्कः वन अधिकार कायद्यातील वन पट्ट्यांबाबत १ वर्षांत निर्णय घेणार.
- आपली धरती, आपले राज्य- ज्या क्षेत्रात आदिवासी सर्वात मोठा सामाजिक समूह असेल त्या भागाला अनुसूचित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणार.
