मुंबई: राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवांवरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बिबट्यांचा वावर असलेल्या पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील भागांमध्ये शाळांची वेळ सकाळी ९.३० ते ४.०० अशी करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल-१ मधून वगळून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही तयार करून सादर करावा. मानवांवर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तातडीने पिंजरे बसवावेत. शिवाय पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दोन रेस्क्यू सेंटर पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
राज्यातील बिबट्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार शरद सोनवणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वैद सिंगल, राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) एम श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास रेड्डी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.
राज्यात बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने तातडीचे आणि दीर्घकालीन अशा दोन प्रकारे उपाययोजना करण्यात याव्यात. तातडीच्या उपायांमध्ये गावे व शहरांजवळील बिबट्यांना शोधून पकडण्यात यावेत. यासाठी ड्रोनची मदत घ्यावी. पिंजरे, वाहने, मनुष्यबळ आदी बिबटे पकडण्यासाठी आवश्यक साहित्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनेत बिबट्यांची नसबंदी करण्यात यावी. पकडलेल्या नरभक्षक बिबट्यांना ठेवण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात दोन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी तातडीने जागा शोधून आराखडे तयार करावेत. तसेच गोरेवाडासह इतर ठिकाणी सध्या असलेल्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढवण्यात यावी, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
बिबट्यांचा समावेश शेड्यूल एक मध्ये आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांना पकडणे, त्यांना मारणे यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे बिबट्यांना शेड्यूल एकमधून काढण्यासंबंधी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी केंद्र शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
बचाव केंद्रांची क्षमता तातडीने वाढवा: बिबट्यांची समस्या वाढल्यामुळे लोकांमध्ये रोष निर्माण झाल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी गाव व शहराजवळ फिरणाऱ्या बिबट्यांना ड्रोनच्या सहाय्याने शोधून त्यांना पकडण्यात यावे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तातडीने वाढविण्यात यावे. नागरी वस्तीत बिबटे आल्यास तो नरभक्षक समजूनच त्याला पकडण्यात यावे. बिबट्यांचा वावर असलेल्या भागात रेस्क्यू टीम व वाहनांची संख्याही वाढवावी. सध्या असलेल्या माणिकडोह व इतर ठिकाणच्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
शाळांची वेळ बदला: बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांमधील भीती कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी पोलीस व वन विभागाने गस्त वाढवावी. तसेच बिबट्यांचा वावर असलेल्या पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील भागांमध्ये शाळांची वेळ सकाळी ९.३० ते ४.०० अशी करण्यात यावी. रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी तातडीने निधीचा प्रस्ताव देण्यात यावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
जंगलात भक्ष्य मिळण्यासाठी उपाययोजना करा: जंगलामधील भक्ष्य कमी झाल्यामुळे बिबटे हे मानवी वस्तीत येऊन हल्ले करत आहेत. त्यामुळे जंगलामध्येच त्यांना भक्ष्य मिळण्यासाठी बिबट्यांची संख्या जास्त असलेल्या जंगलात शेळ्या सोडण्यात यावेत. जेणेकरून ते मानवी वस्तीत येणार नाहीत. तसेच बिबट्यांना पकडण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने १२०० पिंजरे पुरवण्यात येत आहेत, अशी माहिती वन मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिली.
माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, दौंडचे आमदार राहुल कुल, कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे, श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे त्यांच्या भागातील समस्या सांगून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
