कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये २०१० नंतर जारी करण्यात आलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. या ओबीसी प्रमाणपत्रांचा लाभ घेऊन रोजगार मिळवलेल्या आणि या आरक्षणाअंतर्गत आधीपासूनच नोकरीवर असलेले लोक या आदेशामुळे प्रभावित होणार नाहीत, असेही कलकत्ता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सुमारे ५ लाख ओबीसींना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसी प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्या. तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्या. राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला. विशेष म्हणजे २०११ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत आलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीत ही सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे जारी झालेली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ती सर्वच्या सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यामुळे हा तृणमूल काँग्रेसला मोठा झटका मानण्यात येत आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर पश्चिम बंगाल मागासवर्ग ( अनुसूचित जाती व जमाती वगळून) (सेवा आणि रिक्त पदांचे आरक्षण) कायदा २०१२ लागू केला होता. या कायद्यान्वये पश्चिम बंगालमधील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाला सरकारी नोकऱ्यात आरक्षण देण्यात आले होते. या कायद्यातील अनेक तरतुदींना जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
‘लाईव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, उच्च न्यायालयाने २०१० नंतर तयार करण्यात आलेली ओबीसींची यादी ‘अवैध’ ठरवली असून पश्चिम बंगाल मागासवर्ग (अनुसूचित जाती व जमाती वगळून) (सेवा आणि रिक्त पदांचे आरक्षण) कायद्यान्वये इतर मागास प्रवर्गातून अनेक वर्गांना दिलेले आरक्षण रद्द केले आहे. पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग अधिनियम १९९३ च्या आधारावर पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची एक नवीन यादी तयार करावी, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
२०१० च्या आधीच्या ओबीसींच्या ६६ श्रेणींना वर्गीकृत करणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशात कोणताही हस्तक्षेप नाही. कारण याचिकांमध्ये या आदेशाला आणि वर्गीकरणाला आव्हान देण्यात आलेले नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे, त्या याचिका १३ वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आल्या होत्या. २०१० नंतर जारी करण्यात आलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग अधिनियम १९९३ मधील तरतुदीं धाब्यांवर बसवून देण्यात आली आहेत. वास्तविक मागासवर्गीयांना त्यांची उचित प्रमाणपत्रेच देण्यात आलेली नाहीत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर पश्चिम बंगालच्य मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारणार नाही असे म्हणत त्यांनी भाजपवरही टिकास्त्र सोडले. आम्ही भाजपचा आदेश स्वीकारणार नाही. ओबीसी आरक्षण सुरूच राहील. त्यांच्या दुस्साहसाची कल्पना करा. हा देशातील एक कलंकित अध्याय आहे, असे बॅनर्जी म्हणाल्या.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्याआधी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. न्यायालयात आधीही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. ते भाजपशासित राज्यातील धोरणांबाबत का बोलत नाहीत? असा सवालही बॅनर्जी यांनी केला आहे.
