छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): बोगस पदव्यांवर नियुक्ती आदेश, महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन अडवून आर्थिक पिळवणूक आणि अन्य कारणांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनर्स्थापित झालेल्या सहायक प्राध्यापिका डॉ. प्रज्ञा काळे यांना उच्च न्यायालयातील अवमान याचिका निकाली निघण्यापूर्वीच निलंबित केले आहे. अन्य एका प्राध्यापकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून अन्य सात जणांवरही निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान हे बनावट व खोट्या पदव्याप्रकरणात तुरुंगाची हवा खाऊन आले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी डॉ. मझहर खान यांनी महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी शासनाकडून प्राप्त झालेले वेतन अनुदान सहसंचालक कार्यालयाला परस्पर परत केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर याच संस्थेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने कोल्हापूर विद्यापीठाच्या बनावट व खोट्या पदव्यांच्या आधारे एका उमेदवाराला सहशिक्षकपदावर नियुक्ती देण्यात आल्याचे प्रकरणही समोर आले. या प्रकरणात डॉ. मझहर खान, आस्मा खान आणि प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांना अटकही झाली होती.
महाविद्यालयातील अनागोंदी आणि बजबजपुरीच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने चौकशी समिती स्थापन करून या समितीच्या अहवालाआधारे कोहिनूर महाविद्यालयावर प्रशासकाची नियुक्ती करावी, अशा शिफारशीचा ठराव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. हा सगळा वाद सुरू असतानाच कोहिनूर महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी १७ ऑगस्ट रोजी महाविद्यालयाच्या मुख्य इमारतीसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले होते. या लाक्षणिक उपोषणाला विविध संघटना व राजकीय पक्षांनी स्वयंस्फूर्त पाठिंबा दिला होता.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव व सहसचिवांसह इतर पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार तत्काळ गोठवावे, महाविद्यालयावर प्रशासकाची नियुक्ती करावी. हुकुमशाही व दडपशाही पद्धतीने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण व अमानवीय पद्धतीने छळवणूक करत नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी डॉ. मझहर खान, आस्मा खान व विद्यापीठाने मान्यता रद्द केलेले प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांना महाविद्यालयाच्या परिसरात कायदेशीर पायबंद करावा आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, या व इतर मागण्यांसाठी हे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले होते.
कोहिनूरच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी लाक्षणिक उपोषण करून आठवडाही उलटला नाही तोच कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या सचिव आस्मा खान यांच्या स्वाक्षरीने मानसशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापिका डॉ. प्रज्ञा काळे आणि मराठीचे प्राध्यापक डॉ. निलेश देगावकर यांच्या निलंबनाचे आदेश महाविद्यालयाच्या ईमेलवर पाठवले आहेत. तर अन्य सात जणांनाही निलंबित करण्यात आल्याचा संदेश एका प्राध्यापकाला देण्याचे आल्याचे कळते. विशेष म्हणजे हे निलंबनाचे आदेश पोस्टाने संबंधितांना पाठवण्यात आले आहेत.
संस्थेची पूर्वपरवानगी न घेता महाविद्यालयातील अध्यापकांना नियमबाह्यपणे संघटित करून महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये घोषणाबाजी करणे, नारेबाजी करणे, संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या विरोधात बदनामीकारक असंसदीय भाषा वापरणे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियासमोर बाईट देणे, महाविद्यालयाचे नियमित प्राचार्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत असंसदीय भाषा वापरणे, डॉ. शंकर अंभोरे यांनी प्राचार्यपदाचा कार्यभार घेऊ नये म्हणून प्राचार्यांच्या दालनात एकत्र जमून मज्जाव करणे आणि संस्थेचे पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध खोटी तक्रार करणे असे विविध १३ आरोप या निलंबन आदेशात ठेवण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे कोहिनूर शिक्षण संस्थेने यापूर्वी प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सेवेतून बडतर्फ केले होते. विद्यापीठ व महाविद्यालये न्यायाधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कोहिनूर महाविद्यालय व कोहिनूर शिक्षण संस्थेने केलेली बडतर्फीची कारवाई नियमबाह्य ठरवत प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले होते.
औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही कोहिनूर शिक्षण संस्था व कोहिनूर महाविद्यालयाने रूजू करून घेतले नसल्यामुळे डॉ. काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली होती. या अवमान याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने लेखी नोटीस बजावूनही कोहिनूर महाविद्यालयाने डॉ. काळे यांना रूजू करून घेतले नसल्यामुळे विद्यापीठाने डॉ. शंकर अंभोरे यांची प्राचार्यपदाची मान्यता रद्द केली होती.
विद्यापीठाच्या या कारवाईनंतर तिसऱ्याच दिवशी म्हणजे १४ मार्च रोजी कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांच्या स्वाक्षरीने डॉ. काळे यांना रूजू होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रा. डॉ. काळे २१ मार्च रोजी महाविद्यालयाच्या सेवेत रुजू झाल्या होत्या. प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांची अवमान याचिका अद्याप प्रलंबित असताना कोहिनूर शिक्षण संस्थेने त्यांना पुन्हा २३ ऑगस्ट रोजी निलंबित केल्याचे आदेश महाविद्यालयाच्या ईमेलवर पाठवले आहेत. त्यांच्यासोबत निलेश देगावकर यांच्याही निलंबनाचे आदेश ईमेल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आधीच न्यायालयीन कारवाईच्या कचाट्यात अडकलेली कोहिनूर शिक्षण संस्था व कोहिनूर महाविद्यालय पुन्हा एकदा न्यायालयीन कारवाईच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
